PM मोदी के संबोधन पर राहुल का सवाल- सभी के लिए वैक्सीनेशन मुफ्त तो निजी अस्पताल क्यों लें पैसे?
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पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद अब विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. कांग्रेस ने पीएम मोदी के संबोधन पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से झूठ व हल्की बात सुन कर मन को बहुत पीड़ा होती है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह बयान दिया है
पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद अब विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. कांग्रेस ने पीएम मोदी के संबोधन पर तंज कसते हुए कहा, ''प्रधानमंत्री के मुंह से झूठ व हल्की बात सुन कर मन को बहुत पीड़ा होती है.'' कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह बयान दिया है. वहीं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल पूछा है. उन्होंने लिखा है कि अगर वैक्सीनेशन सभी के लिए मुफ्त है तो फिर निजी अस्पताल पैसे क्यों लें? उधर, सीपीआई(एम) ने ट्वीट कर लिखा है, राज्यों के दबाव व सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद पीएम मोदी गलत वैक्सीनेशन नीति को वापस लेने के लिए मजबूर हो गए. मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग अंतत: स्वीकार की जानी थी.लेकिन वैक्सीनेशन की किल्लत के बीच 25 प्रतिशत वैक्सीन निजी अस्पतालों को देने का फैसला गलत है, सीपीआईएम इसका विरोध करती है.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी हर विषय पर बिना समझे बयान देते रहते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बिना गहराई से समझे, विषयों पर टिप्पणी कर देते हैं. उन्होंने राफेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के मामलों का उदाहरण दिया. देखें वीडियो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी इस मामले पर बयानबाजी नहीं कर सकती क्योंकि सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कानूनी रूप से पैसा मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि यह सब पर्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए निर्णय के अनुसार हुआ है. वित्त मंत्री ने और क्या कहा, देखें वीडियो.