Pegasus Case: पेगासस जासूसी मामले में 500 से ज्यादा लोगों ने CJI को लिखा पत्र, सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग

पत्र में कहा गया है कि यौन उत्पीड़न पीड़िताओं को भी सरकार प्रायोजित साइबर-अपराध से बख्शा नहीं जा रहा है, जो शासन के आतंक का डिजिटल रूप है.

नई दिल्ली: भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण को 500 से अधिक लोगों और समूहों ने पत्र लिखकर कथित पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तुरंत हस्तक्षेप किए जाने का आग्रह किया है. उन्होंने भारत में इजराइली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाइवेयर की बिक्री, हस्तांतरण और उपयोग पर रोक लगाने की भी मांग की है. पत्र में सुप्रीम कोर्ट केंद्र और इजराइली कंपनी एनएसओ को 'भारत के नागरिकों के खिलाफ छेड़े गए सरकार प्रायोजित साइबर युद्ध' से जुड़े कई सवालों का समयबद्ध जवाब उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. उन्होंने मीडिया में आई इन खबरों पर हैरानगी जताई है कि स्पाइवेयर का इस्तेमाल छात्राओं, विद्वानों, पत्रकारों, मानवाधिकार के पैरोकारों, वकीलों और यौन हिंसा पीड़िताओं की निगरानी के लिए किया गया.