Pegasus मामले में Supreme Court में नई याचिका दायर, भारत-इजराइल रक्षा सौदे की जांच की अपील

Pegasus Case: शीर्ष अदालत के समक्ष मूल याचिकाएं दाखिल करने वालों में शामिल अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने यह याचिका दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि सौदे को संसद की मंजूरी नहीं मिली थी.

Pegasus Spyware Case: इजराइली स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल को लेकर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में नई याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से इस विषय पर अमेरिकी समाचार पत्र 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की खबर का संज्ञान लेते हुए 2017 में हुए भारत-इजराइल रक्षा सौदे (India Israel Defense Deal) की जांच का आदेश देने का अनुरोध किया गया है. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की खबर में दावा किया गया है कि भारत ने इजराइल के साथ 2017 में दो अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदे के तहत पेगासस स्पाइवेयर खरीदा था.

समाचार पत्र के इस दावे के बाद विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार अवैध जासूसी में लिप्त है, जो 'देशद्रोह' के समान है. पेगासस के संबंध में शीर्ष अदालत के समक्ष मूल याचिकाएं दाखिल करने वालों में शामिल अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने यह याचिका दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि सौदे को संसद की मंजूरी नहीं मिली थी, लिहाजा इसे रद्द करके धनराशि वसूल की जानी चाहिये.