
Mumbai: 8 पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल की कैद, हर दोषी पर ₹2 लाख का जुर्माना भी ठोका
AajTak
स्पेशल कोर्ट ने आठ पाकिस्तानी नागरिकों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अधिकतम 20 साल की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने साथ ही हर दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 200 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त करने के एक मामले में 8 पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल कैद की सजा सुनाई. ड्रग्स की कीमत करीब 7 करोड़ रुपये आंकी गई है.
एनडीपीएस अधिनियम मामलों के स्पेशल जज शशिकांत बांगर ने आठ लोगों को मादक पदार्थ विरोधी कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया. उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत अधिकतम 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई. अदालत ने हर दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
दरअसल, साल 2015 में भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट से 6.96 करोड़ रुपये मूल्य की 232 किलोग्राम हेरोइन ले जा रही एक नाव से आरोपियों को पकड़ा था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाव पर 11 ड्रम थे, जिनमें 20 प्लास्टिक पाउच थे, जिनमें गेहुंआ भूरे रंग का पाउडर था. हर पैकेट की सामग्री की जांच की गई, जिसमें पता चला कि यह हेरोइन है.
8 पाकिस्तानी नागरिकों के पास से तीन सैटेलाइट फोन, जीपीएस नेविगेशन चार्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए. बाद में उन्हें दक्षिण मुंबई में येलो गेट पुलिस को सौंप दिया गया.
विशेष लोक अभियोजक सुमेश पुंजवानी ने आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि यह अन्य ड्रग तस्करों के लिए सबक हो सकता है. हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने नरम रुख अपनाने की बात कही. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नरम रुख अपनाने से इनकार कर दिया और आठों आरोपियों को अधिकतम सजा सुनाई.

संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है और दोनों सदन अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. अंतिम दिन संसद में कड़ी बहस और तनातनी देखने को मिली. जिरामजी बिल पर विशेष रूप से हंगामा हुआ. इस तनाव के बीच एक सुंदर क्षण भी सामने आया जब चाय पार्टी के दौरान सत्ता और विपक्ष के सभी नेता एक साथ नजर आए. यह तस्वीर संसद के इस सत्र की राजनीतिक विबादों के बावजूद सहयोग का प्रतीक बन गई है.

महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI का 'कैश-फॉर-क्वेरी' केस धराशायी, नेशनल हेराल्ड के बाद विपक्ष को दूसरी राहत
कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की मंजूरी वाले लोकपाल के फैसले पर रोक लगा दी है और एक महीने के भीतर महुआ की दलीलों पर ठीक से विचार कर फैसला लेने के लिए कहा है.

झारखंड में डोर-टू-डोर डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स के लिए बड़ी राहत है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद ‘झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक, 2025’ लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. इसके तहत गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड बनेगा, उनका और एग्रीगेटर कंपनियों का पंजीकरण होगा और रजिस्ट्रेशन पर विशेष आईडी दी जाएगी.

बेंगलुरु के थ्यागराजनगर में खेलते समय पांच वर्षीय बच्चे पर कथित हमले ने बेंगलुरु को झकझोर दिया. आरोपी ने बच्चे को बेरहमी से लात मार दी, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने अदालत की अनुमति लेकर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा. घटना ने बच्चों की सुरक्षा और पड़ोस में बढ़ती हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सिंधु जल संधि पर भारत के कदमों की कड़ी निंदा की. उन्होंने चिनाब नदी में पानी का रुख मोड़ने को युद्ध का कृत्य (Act of War) बताया. भारत द्वारा संधि निलंबित करने और डेटा साझा न करने को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना. पाकिस्तान ने जल अधिकारों पर कोई समझौता न करने की चेतावनी दी.

'बच्चों की सांसों से कोई समझौता नहीं...', दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगे 10 हजार एयर प्यूरीफायर
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़े कदमों का ऐलान किया है, जिसके तहत पहले चरण में 10 हजार सरकारी स्कूलों में एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे और बाद में सभी क्लास रूम को इसके दायरे में लाया जाएगा. साथ ही सितंबर 2026 तक भलस्वा लैंडफिल साइट खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद को लेकर राजनीति तेज हो गई है. इस विवाद में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि बीजेपी के नेताओं पर भी कड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने गिरिराज Singh के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इससे बीजेपी के नेताओं की मानसिकता साफ जाहिर होती है. यह बयान इस विवाद की राजनीति को और भी गरमाता दिखा रहा है.






