MCD Election: विश्वास नगर-आनंद विहार वार्ड में किस पर भरोसा जताएगी जनता, किन मुद्दों पर करेगी वोट?
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Delhi MCD Election 2022: पूर्वी दिल्ली की विश्वास नगर विधानसभा की जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताएगी. इस विधानसभा में आने वाले विश्वास नगर, आनंद विहार, प्रीत विहार, आईपी एक्सटेंशन वार्ड के मुद्दे और सियासी समीकरण क्या हैं? आइए जानते हैं-
विश्वास नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला विश्वास नगर वार्ड साल 2018 सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा. इस रिहाइशी इलाके में बड़ी संख्या में छोटी फैक्ट्रियां और गोदाम थे जिनको निगम ने 2018 में सील कर दिया. इलाके में सीलिंग इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है. बड़ी संख्या में इस इलाके में सीलिंग होने की वजह से कई लोगों के रोजगार छीन गए. यहां रहने वाले लोगों ने अपने मकानों को खुलवाने के लिए एमसीडी में कन्वर्जन टैक्स, पार्किंग टैक्स और हाउस टैक्स भी भरा लेकिन कई फैक्ट्रियां आज भी सील हैं.
नोएडा केवल उत्तर प्रदेश का शो विंडो नहीं है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कंज्यूमर शॉपिंग, प्रति व्यक्ति इनकम टैक्स, प्रति व्यक्ति जीएसटी वसूली आदि में यह शहर देश के चुनिंदा टॉप शहरों में से एक है. पर एक शहरी की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है. बल्कि जब उसकी जान जा रही हो तो सड़क के किनारे मूकदर्शक बना देखता रहता है.
उत्तर प्रदेश की सरकार और ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच चल रहे विवाद में नई उर्जा आई है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुली चुनौती के साथ योगी आदित्यनाथ को उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए हैं. इस मुद्दे ने राजनीति में तेजी से हलचल मचा दी है जहां विपक्ष शंकराचार्य के समर्थन में खड़ा है जबकि भाजपा चुप्पी साधे हुए है. दूसरी ओर, शंकराचार्य के विरोधी भी सक्रिय हुए हैं और वे दावा कर रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही सच्चे स्वयंभू शंकराचार्य हैं.
सुरक्षा कारणों के चलते गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है. यह प्रतिबंध 22 जनवरी की रात 10 बजे से लागू हो जाएगा. इस दौरान केवल आपातकालीन वाहन को ही आने-जाने की अनुमति दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश की सियासत में उल्टी गंगा बहने लगी है. मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर हुआ विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है. जहां खुद अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर सरकार पर तल्ख हैं, तो वहीं बीजेपी पर शंकराचार्य के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में संगम नोज तक पालकी पर जाकर स्नान करने से उन्हें रोका था.
दीप्ति त्रिपाठी आज बुधवार को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने वाली थीं और इसके लिए वह करीब 1 हजार समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय भी पहुंची थीं. भीड़ अधिक होने और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने को देखते हुए प्रशासन और पार्टी नेतृत्व ने तत्काल कार्यक्रम को टालने का फैसला किया.
नोएडा हादसे में जान गंवाने वाले युवराज मेहता की मौत से पहले के आखिरी 6 घंटे अब जांच का केंद्र बन गए हैं. SIT की रिपोर्ट और CCTV फुटेज के आधार पर उस रात की पल-पल की कहानी सामने आई है. इस तरह बार में ऑफिस पार्टी से लेकर आखिरी लोकेशन तक, युवराज ने करीब 60 किमी कार चलाई.
अमृतसर में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 6 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं. पढ़ें पूरी कहानी.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WEF में ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया की सारी शंकाओं को दूर कर दिया. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए और सिर्फ अमेरिका ही ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है. ट्रंप ने कहा कि अगर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की मांग को लेकर न किया तो वह इसे याद रखेंगे.
झारखंड के लातेहार जिले के भैंसादोन गांव में ग्रामीणों ने एलएलसी कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों को बंधक बना लिया. ग्रामीणों का आरोप था कि कंपनी बिना ग्राम सभा की अनुमति गांव में आकर लोगों को ठगने और जमीन हड़पने की कोशिश कर रही थी. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लगभग दो घंटे में अधिकारी सुरक्षित गांव से बाहर निकल सके.
भोपाल की जिला अदालत ने हसीना उल्लाह को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है. हसीना ने अपने वकील पति तबरेज उल्लाह से अपनी पिछली 4 शादियों की बात छिपाई थी और बिना तलाक लिए 5वां निकाह किया था.
आरजेडी में तेजस्वी यादव को कमान सौंपे जाने की जोरदार चर्चा है. और, इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है. मीसा भारती के समर्थकों की भी अपनी मांग है - लालू यादव के सामने पार्टी और परिवार दोनों को एकजुट रखने की चुनौती है.
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संभल में दंगा मामले के बाद सीजेएम के तबादले को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. इस पर सीजेएम का अचानक तबादला हुआ और वकील प्रदर्शन कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इस विवाद में राजनीतिक सियासत भी जुड़ी है. हाई कोर्ट के आदेशानुसार जजों के ट्रांसफर होते हैं लेकिन इस बार बहस हुई कि क्या यहां राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया.