Mainpuri: मुलायम सिंह यादव के गढ़ में सपा का दफ्तर कराया गया खाली, ये है पूरा मामला
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सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में ही समाजवादी पार्टी के वर्षों पुराने कार्यालय पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए कार्यालय को खाली करा दिया. सपा का नगर कार्यालय जिस जगह पर बना था वो जगह जिला पंचायत की ओर से आवंटित की गई थी. पूर्व सदर विधायक राजू यादव का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है.
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी (सपा) दफ्तर को जिला प्रशासन ने खाली करा दिया है. सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में ही समाजवादी पार्टी के वर्षों पुराने कार्यालय पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए कार्यालय को खाली करा दिया. सपा का नगर कार्यालय जिस जगह पर बना था वो जगह जिला पंचायत की ओर से आवंटित की गई थी.
उसी पट्टे को खारिज करते हुए प्रशासन ने कार्यालय खाली करा लिया. प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है. वहीं सपा नेताओं का कहना है कि ये राजनैतिक द्वेष के कारण किया जा रहा है, हम लोग न्यायालय में मामले को लेकर जाएंगे. मैनपुरी के देवी रोड नगरपालिका के नजदीक सपा का नगर कार्यालय था.
इस पर जिला पंचायत विभाग के अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने नौ सितंबर को नोटिस चस्पा कराया गया था. नोटिस में लिखा था कि सपा नगर कार्यालय के लिए जिला पंचायत की जमीन पर बने दो कक्षों का आवंटन किया गया था, कार्यालय दूसरी जगह बनने से पांच सितंबर को ये पट्टा खारिज कर दिया गया है, दो दिन में कार्यालय को खाली करा दिया जाए.
इसके बाद भी सपाइयों ने कार्यालय खाली नहीं किया तो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस फोर्स के साथ सपा कार्यालय को खाली कराने पहुंचे और कार्यालय में रखा फर्नीचर तथा अन्य सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में लदवा दिया गया. इसके बाद कार्यालय में ताला लगा दिया गया. साथ ही सपा के नगर कार्यालय के बोर्ड पर पेंट लगा दिया गया है.
इस मामले में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि 1994 में दस साल के लिए पट्टा दिया गया था फिर सपा कार्यालय के लिए 90 साल का पट्टा हुआ था, तब पार्टी का नया कार्यालय नहीं बना था, 9 सितंबर को शासन के निर्देश पर कार्यालय खाली करने के नोटिस दिया गया था.
शासन ने नया सपा कार्यालय बन जाने के बाद जिला पंचायत की जमीन खाली कराई है. यहां जिला पंचायत अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगी. इस मामले में पूर्व सदर विधायक राजू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली. उनका कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है.
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