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CJI गवई पर जूता फेंकने जैसी घटना फिर न हो, इसके लिए अब गाइडलाइंस जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट

CJI गवई पर जूता फेंकने जैसी घटना फिर न हो, इसके लिए अब गाइडलाइंस जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट

AajTak
Wednesday, December 17, 2025 10:24:19 AM UTC

पूर्व सीजेआई जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंके जाने की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की है. इस तरह की घटना फिर से न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अब गाइडलाइंस जारी करेगा.

कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना हुई थी. इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट गंभीर हो गया है. इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय अब गाइडलाइंस तय करने पर विचार कर रहा है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल (एसजी) और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसे लेकर सुझाव देने की पेशकश सुप्रीम कोर्ट से की है.

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने भी कहा कि हम इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव साझा करने को तैयार हैं. एसजी और याचिकाकर्ता विकास सिंह, दोनों ने ही कहा कि वो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अपने सुझाव पहले आपस में साझा करेंगे और इसके बाद दोनों के सुझाव कोर्ट के सामने रखे जाएंगे.

यह भी पढ़ें: चीफ जस्ट‍िस गवई पर जूता फेंकने की घटना पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- ये पूरे न्याय तंत्र के लिए शर्मनाक

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सरकार, दोनों की ओर से इस तरह की घटनाओं की रिपोर्टिंग को लेकर भी सुझाव रखे जाएंगे. दोनों ही यह भी बताएंगे कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय क्या एहतियात बरती जाए, जिससे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का मंसूबा कामयाब न होने पाए. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह की ओर से दायर याचिका में यह डिमांड भी की गई थी कि बीआर गवई के सीजेआई रहते उन पर जूता फेंकने के आरोपी वकील पर अवमानना की कार्यवाही की जाए.

यह भी पढ़ें: 'मैं और मेरे साथी सन्न रह गए थे, लेकिन...', सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड पर बोले CJI गवई

जस्टिस गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग भी की गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी वकील के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने का फैसला लिया. अब कोर्ट अदालत की गरिमा को धता बताने वाली इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा.  

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