
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 जून 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार
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आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 24 जून, 2025 की खबरें और समाचार: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और इजरायल के बीच पूर्ण और अंतिम सीजफायर पर सहमति बन गई है. वहीं, मोदी सरकार ने कर्मचारियों को UPS और NPS चुनने की डेडलाइन तीन महीने बढ़ाकर बड़ी राहत दी.
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 24 जून, 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से आज का दिन अहम है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और इजरायल के बीच पूर्ण और अंतिम सीजफायर पर सहमति बन गई है. वहीं मोदी सरकार ने कर्मचारियों को UPS और NPS चुनने की डेडलाइन तीन महीने बढ़ाकर बड़ी राहत दी. इनके अलावा, NTA ने 25 जून को होने वाली UGC NET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.
‘12 दिन का युद्ध खत्म हुआ…’, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ईरान-इजरायल के बीच सीजफायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान और इज़रायल के बीच पूर्ण सीजफायर पर सहमति बन गई है. दोनों ही देश मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के लिए राजी हो गए हैं. ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान-इजरायल के बीच सीजफायर लागू हो गया है.
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत... सरकार ने इस काम के लिए 3 महीने बढ़ाई डेडलाइन केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) चुनने के लिए पहले से तय डेडलाइन को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है. अब सरकार ने नई लास्ट डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है.
UGC NET Admit Card Out: 25 जून को होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 25 जून को होने वाली UGC NET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार ugcnet.nta.ac.in से आवेदन संख्या और जन्मतिथि से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड पर केंद्र, पता और अन्य ज़रूरी जानकारियां दी गई हैं.
अब कल शुभांशु शुक्ला को लेकर अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर जाएगा ड्रैगन कैप्सूल, NASA ने घोषित की नई तारीख

दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.





