118 सदस्यीय मेडिकल टीम, दो नौसैनिक जहाज... 'ऑपरेशन ब्रह्मा' के जरिए भारत ने म्यांमार को भेजी मदद
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लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स की 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के साथ शीघ्र ही म्यांमार के लिए रवाना हुई. यह टीम जरूरी चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के साथ एयरबोर्न एंजल्स टास्क फोर्स के रूप में तैनात की जा रही है, ये फोर्स आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में उन्नत चिकित्सा और सर्जरी सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित है.
म्यांमार में 28 मार्च (शुक्रवार) को आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने तुरंत 'ऑपरेशन ब्रह्मा' के तहत मानवीय सहायता भेजने का निर्णय लिया है. इंडियन आर्मी ने विशेष मेडिकल टास्क फोर्स को तैनात किया है, जो आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगी.
लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स की 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के साथ शीघ्र ही म्यांमार के लिए रवाना हुई. यह टीम जरूरी चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के साथ एयरबोर्न एंजल्स टास्क फोर्स के रूप में तैनात की जा रही है, ये फोर्स आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में उन्नत चिकित्सा और सर्जरी सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित है.
इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना आपदा में घायल लोगों को तत्काल देखभाल प्रदान करने के लिए 60-बेड का चिकित्सा मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करेगी. ये मेडिकल सुविधा स्थानीय हेल्थ केयर सिस्टम को सहायता प्रदान करने में सक्षम होगी. यह केंद्र स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा, जो आपदा के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है
यह मानवीय सहायता भारत की अपनी 'नेबर फर्स्ट' पॉलिसी और 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा को प्रदर्शित करती है. भारतीय सेना संकट के समय में मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, जो इस क्षेत्र में सबसे पहले रेस्पॉन्स देने के भारत के संकल्प को दर्शाता है. तैनाती को विदेश मंत्रालय के साथ और म्यांमार में अधिकारियों के साथ साझेदारी में समन्वयित किया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट ने बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं.
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