सभी सरकारी विभागाध्यक्षों का 'मन की बात' सुनना होगा अनिवार्य, गोवा सरकार ने जारी किया सर्कुलर
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गोवा सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी सरकारी विभागाध्यक्षों का मन की बात रेडियो कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है. सीएम प्रमोद सावंत ने एक्स पर सर्कुलर पोस्ट कर लिखा, 'मन की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक इंटरैक्टिव कार्यक्रम, शासन के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के बारे में नागरिकों के विचारों पर प्रकाश डालता है जो समाज में बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं.'
गोवा की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार ने अपने सभी विभागों के प्रमुखों (HoD) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के प्रसारण को सुनना अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है.
गुरुवार को सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) श्रेयस डिसिल्वा ने सभी विभागों के प्रमुखों को मन की बात सुनने और कार्यक्रम में दिए गए सुझावों से प्रेरणा लेने के लिए कहा है.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सर्कुलर पोस्ट कर लिखा, "मन की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक इंटरैक्टिव कार्यक्रम, शासन के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के बारे में नागरिकों के विचारों पर प्रकाश डालता है जो समाज में बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं.
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान साझा की गई सफलता की कहानियों और वेस्ट प्रैक्टिस को शासन में सुधार के लिए अपनाया जा सकता है.
उन्होंने आगे लिखा कि गोवा में सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों मन की बात को सक्रिय रूप से सुनने के लिए निर्देश दिया गया है. इस कार्यक्रम के दौरान बताई गईं सफलता की कहानियां और वेस्ट प्रैक्टिस से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिन्होंने पूरे देश में सकारात्मक बदलाव लाए हैं.
उन्होंने कहा कि इन जानकारियों पर सही ढंग से विचार किया जाएगा तो गोवा शासन में सुधार और सेवा भाव को पैदा करने के लिए विचार किया जाएगा.
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