संचार का साथी या निजी जिंदगी का घुसपैठिया? विपक्ष क्यों बता रहा इसे Pegasus, सरकार की दलील क्या
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भारत सरकार के दूर संचार मंत्रालय के एक निर्देश से विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है. विपक्ष ने स्मार्ट फोन में संचार साथी एप को इंस्टॉल करने के निर्देश को निजता का उल्लंघन और जासूसी की कोशिश बताया है.
'ये पेगासस प्लस प्लस है. बिग ब्रदर हमारे फोन में घुस जाएगा और हमारी पूरी निजी जिंदगी में भी ताक-झांक करेगा.' ये कहना है कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का. कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल के तेवर और भी तल्ख नजर आए, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "बिग ब्रदर हम पर नजर नहीं रख सकता. टेलिकॉम मंत्रालय का यह डायरेक्शन पूरी तरह से गैर-कानूनी है. प्राइवेसी का अधिकार, संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और आजादी के बुनियादी अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है."
कांग्रेस नेताओं की ये आपत्ति केंद्र सरकार के उस फरमान के खिलाफ है. जो उसने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को दिया है.
भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से कहा है कि अब सभी नए स्मार्टफोन के अंदर संचार साथी एप को निश्चित रूप से प्री इंन्स्टॉल करे. केंद्र का दावा है कि उसका यह कदम साइबर ठगी रोकने, चोरी के फोन खोजने, फेक सिम को रोकने और फर्जी IMEI पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है.
क्या है संचार साथी
संचार साथी एक सरकारी एप है. भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित ये मुफ्त एप साइबर सुरक्षा और टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए बनाया गया है. यह 2023 में वेब पोर्टल के रूप में शुरू हुआ था और 17 जनवरी 2025 को एंड्रॉयड व iOS के लिए ऐप के रूप में लॉन्च किया गया. वर्तमान में इसके 5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हैं.
DoT ने 1 दिसंबर 2025 को निर्देश जारी किए कि मार्च 2026 से सभी नए स्मार्टफोन्स में यह ऐप प्री-इंस्टॉल होगा. जहां तक पुराने फोन्स का सवाल है तो इसे सॉफ्टवेयर अपडेट से जोड़ा जाएगा. इस ऐप को अनइंस्टॉल या डिसेबल नहीं किया जा सकेगा. इस एप की मदद से अक्टूबर 2025 में 50,000 से ज्यादा चोरी हुए फोन रिकवर हो चुके हैं.
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