मुंबई को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला: आरोपी पूर्व मैनेजर अरेस्ट, किया था 122 करोड़ का फ्रॉड!
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मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच के बाद मुख्य आरोपी हितेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया है.
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच के बाद मुख्य आरोपी हितेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया है. EOW ने हितेश मेहता को समन भेजा था. इसके बाद हितेश ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचे थे. इस दौरान टीम ने उनसे पूछताछ की. इसके बाद हितेश को गिरफ्तार किया गया है.
मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कारोबार प्रतिबंध लगाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बैंक के संचालन में गंभीर अनियमितताओं का हवाला देते हुए इसके बोर्ड को बर्खास्त कर पुनरुद्धार के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया था. सूत्रों के मुताबिक बैंक में कुछ कर्मचारियों द्वारा फंड की हेराफेरी की गई, जिससे यह संकट उत्पन्न हुआ. आरबीआई के फैसले के बाद कल सुबह से ही परेशान ग्राहक अपने पैसे निकालने की उम्मीद में बैंक शाखाओं के बाहर जुटने लगे, लेकिन उन्हें बैंक परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई.
आरबीआई की कड़ी कार्रवाई आरबीआई ने शुक्रवार को बैंक के बोर्ड को एक वर्ष के लिए बर्खास्त कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को प्रशासक नियुक्त किया. इसके अलावा, बैंक की सहायता के लिए सलाहकार समिति भी गठित की गई, जिसमें एसबीआई के पूर्व महाप्रबंधक रवींद्र सपरा और चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत देशमुख को शामिल किया गया है. आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि बैंक में कमजोर प्रशासनिक मानकों के चलते यह कार्रवाई आवश्यक हो गई थी. सूत्रों के अनुसार बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) ने आरबीआई द्वारा की गई 'स्पॉट इंस्पेक्शन' के बाद गुरुवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में शिकायत दर्ज कराई थी.
निकासी और ऋण पर रोक आरबीआई ने गुरुवार को बैंक द्वारा नए लोन जारी करने और जमा राशि निकालने पर रोक लगा दी थी. ये प्रतिबंध अगले छह महीनों तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन रहेंगे. आरबीआई ने कहा कि बैंक की वर्तमान लिक्विडिटी को देखते हुए बैंक को बचत या चालू खाता या किसी अन्य खाते से निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी.
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा पंचकूला नगर निगम का 160 करोड़ रुपये गबन कर दिया गया. निगम 160 करोड़ की एफडी जब मैच्योर होने पर लेने पहुंचा तो पता चला कि पैसे किसी फर्जी खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं.
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