
मणिपुर में हालात सुधारने के लिए केंद्र ने क्या कदम उठाए? वित्त मंत्री ने राज्यसभा में गिनाया
AajTak
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में मणिपुर के बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के मणिपुर नहीं जाने को लेकर सवालों पर पलटवार किया और सूबे में हालात सामान्य बनाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम भी गिनाए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में मणिपुर के बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब देते हुए मणिपुर में हालात सामान्य बनाने, समृद्धि लाने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई और दावा किया कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सूबे में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है. उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि पूर्वोत्तर के इस संवेदनशील सीमावर्ती राज्य को तेज आर्थिक विकास के लिए वित्त मंत्रालय हर संभव सहयोग करेगा.
मणिपुर के बजट में विशेष पैकेज का ऐलान नहीं किए जाने को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि ये छह महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट बिल है. पूरे वर्ष का बजट नहीं है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर नहीं जाने को लेकर विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए पीवी नरसिम्हाराव से लेकर इंद्र कुमार गुजराल की अगुवाई वाली केंद्र सरकार तक, मणिपुर में हुई हिंसक घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों और नुकसान के आंकड़े गिनाए. वित्त मंत्री ने कहा कि 1993 में जब 700 से अधिक गांव पूरी तरह से जला दिए गए थे, तब न तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव मणिपुर गए थे और ना ही उनकी सरकार के गृह मंत्री शंकर राव. आईके गुजराल भी मणिपुर नहीं गए थे.
उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए थे और चार दिन कैंप किया था. गृह मंत्री ने मणिपुर के कई राहत शिविरों में जाकर पीड़ितों की समस्याओं को पूरी गंभीरता के साथ सुना. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने भी मणिपुर में 23 दिन कैंप किया. वित्त मंत्री ने मणिपुर को संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि ये हम सबका है. हम सभी को एक-दूसरे का समर्थन करना होगा. उन्होंने हिंसा के दौर के हालात और अब के हालात में आई तब्दीली के साथ ही सदन में केंद्र सरकार की ओर से मणिपुर के हालात सुधारने के लिए उठाए गए कदम भी गिनाए.
यह भी पढ़ें: 'मनरेगा की मजदूरी 400 की जाए', राज्यसभा में सोनिया गांधी की डिमांड, प्रियंका ने उठाया केरल के किसानों का मुद्दा
वित्त मंत्री ने कहा कि ब्लॉकेज के कारण पेट्रोल 200 रुपये प्रति लीटर, गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये तक पहुंच गई थी. गृह मंत्री मणिपुर गए, कैंप किया. इस पर सीपीएम के सांसद संतोष कुमार ने टिप्पणी की. इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य सीपीएम से हैं. पश्चिम बंगाल ने सबसे खराब हालात सीपीएम की सरकार में देखे. त्रिपुरा सफर करता रहा सीपीएम की सरकार के समय. केरल उबर नहीं पा रहा है सीपीएम के कारण. कम्युनिजम के कारण पश्चिम बंगाल और केरल में उद्योग मृतप्राय हो गए. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 500 करोड़ का फंड बनाया.
यह भी पढ़ें: लोकसभा में जोरदार हंगामा, कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित, राज्यसभा से पारित हुआ मणिपुर का बजट

देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने शुक्रवार को अपने एक साल का सफर तय कर लिया है. संयोग से इस समय महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, जिसे लेकर त्रिमूर्ति गठबंधन के तीनों प्रमुखों के बीच सियासी टसल जारी है. ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौती एकनाथ शिंदे के साथ उन्हें बीजेपी के साथ-साथ उद्धव ठाकरे से भी अपने नेताओं को बचाए रखने की है.

नो-फ्रिल्स, जीरो कर्ज, एक ही तरह के जहाज के साथ इंडिगो आज भी खड़ी है. लेकिन नए FDTL नियमों और बढ़ते खर्च से उसकी पुरानी ताकत पर सवाल उठ रहे हैं. एयर इंडिया को टाटा ने नया जीवन दिया है, लेकिन अभी लंबी दौड़ बाकी है. स्पाइसजेट लंगड़ाती चल रही है. अकासा नया दांव लगा रही है. इसलिए भारत का आसमान जितना चमकदार दिखता है, एयरलाइन कंपनियों के लिए उतना ही खतरनाक साबित होता है.

राष्ट्रपति पुतिन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उनकी गरिमामय उपस्थिति के साथ राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया. यह मुलाकात दो देशों के बीच रिश्तों की मजबूती को दर्शाने वाली थी. पुतिन ने महात्मा गांधी के आदर्शों का सम्मान करते हुए भारत की संस्कृति और इतिहास को सराहा. इस अवसर पर राजघाट की शांतिपूर्ण और पावन वायु ने सभी को प्रेरित किया.










