बंगाल: ट्रैफिक जागरूकता अभियान पर व्यंग्यात्मक पोस्ट के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ‘राजद्रोह’ के आरोप में गिरफ़्तार

हुगली ज़िले के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अमित नंदी को 14 फरवरी को गिरफ़्तार किया गया. एक सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर में एक फेसबुक पोस्ट का ज़िक्र है, जिसमें कहा जा रहा है कि नंदी ने एक ट्रैफिक पोस्ट पर प्रदर्शित सड़क-सुरक्षा संदेश का मज़ाक उड़ाया था.

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट को लेकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के पश्चिम बंगाल पुलिस के फैसले ने राज्य की मनमानी कार्रवाई और चयनात्मक कानून-प्रवर्तन के आरोपों को फिर से हवा दे दी है. अधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि जिस आपराधिक क़ानून को पुराने राजद्रोह क़ानून के स्थान पर देखा जा रहा है, उसका इस्तेमाल अब ऑनलाइन अभिव्यक्ति और असहमति को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है.

बीते 14 फरवरी को हुगली ज़िले के चिनसुरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अमित नंदी को गिरफ्तार किया गया. उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर में एक फेसबुक पोस्ट का ज़िक्र है, जिसमे कहा जा रहा है कि नंदी ने पूर्व मेदिनीपुर ज़िले के कांथी थाना क्षेत्र में स्थित एक ट्रैफिक पोस्ट पर प्रदर्शित सड़क-सुरक्षा संदेश का मज़ाक उड़ाया था.

एफआईआर के मुताबिक, पोस्ट में लिखा था, ‘गाड़ी खाए, मद चलाबेन ना (गाड़ियां मत पीजिए और शराब चलाइए),’ जो पुलिस के प्रचलित नारे ‘मद खाए गाड़ी चलाबेन ना (शराब पीकर गाड़ी न चलाएं)’ पर किया गया व्यंग्यात्मक पोस्ट था. यह पोस्ट 27 जनवरी को डाली गई थी और  अब डिलीट की जा चुकी है.

यह एफआईआर 28 जनवरी को कांथी थाना में सोशल मीडिया से जुड़े मामलों को देखने वाले सब-इंस्पेक्टर दिलीप गुप्ता ने दर्ज कराई थी. इसमें पोस्ट को ज़िले की पुलिस द्वारा अपने आधिकारिक पेज पर डाले जा रहे जन-जागरूकता संदेश का ‘विकृतिकरण’ (distortion) बताया गया है.

द वायर से बातचीत में गुप्ता ने कहा, ‘यह पोस्ट पुलिस के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे एक सुनियोजित बदनामी अभियान का हिस्सा है. उन्होंने एक आधिकारिक जन-जागरूकता पोस्ट को तोड़-मरोड़ कर पेश किया. उनके कई फ़ॉलोअर्स हैं, इसलिए यह पोस्ट काफ़ी साझा की गई. चूंकि यह घटना पुलिस की छवि को धूमिल करती है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की गई है.’

नंदी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 197(1)(d) (जो भारत की संप्रभुता, एकता या सुरक्षा को ख़तरे में डालने वाली झूठी जानकारी के प्रसार से संबंधित है), 351 (आपराधिक धमकी) और 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इनमें सबसे गंभीर धारा 152 है, जिसे प्रभावी तौर पर भारतीय दंड संहिता की राजद्रोह धारा 124A के स्थान पर लाया गया है.