ईरान पर हमले का असर: भारत में गैस की कमी से होटल-रेस्तरां परेशान, एशियाई देशों ने ऊर्जा बचत के क़दम उठाए

ईरान पर अमेरिका-इज़रायल के हमलों के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार पर संकट छाने लगा है. भारत ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियंत्रित कर प्राथमिकता तय की है, जबकि कई शहरों में होटल-रेस्तरां गैस संकट से जूझ रहे हैं. एशिया के कई देशों ने ईंधन बचाने के लिए आपात क़दम उठाए हैं.

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमलों से शुरू हुए संघर्ष का असर अब दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है. भारत समेत कई एशियाई देशों को ईंधन और गैस की आपूर्ति में बाधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकारों को आपात कदम उठाने पड़ रहे हैं.

भारत में प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर नियंत्रण

द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को नियंत्रित करने का फैसला किया है.

9 मार्च को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एलएनजी और री-गैसीफाइड एलएनजी समेत प्राकृतिक गैस के उत्पादन, वितरण और विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन को नियंत्रित किया जाएगा ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

सरकार ने कहा कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एलएनजी शिपमेंट बाधित हो गया है और कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने ‘फोर्स मेज्योर’ लागू कर दिया है. ऐसे में गैस को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ा जाएगा.

सरकार ने गैस आपूर्ति के लिए चार प्राथमिकता श्रेणियां तय की हैं-