सत्तापक्ष द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता की बढ़ती बेकद्री कई सवाल खड़े करती है

नरेंद्र मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी में भी विपक्ष को लेकर न सहज हो पाई है, न उससे लोकतांत्रिक ढंग से बरतना सीख पाई है. सीख पाती तो उसके उठाए सवालों का समुचित जवाब देती, न कि उन्हें उठाने का बुरा मानकर उसके नेता तक पर हमलावर हो जाती.

लोकतांत्रिक समाजवाद व बहुलवादी संप्रभुता के प्रबल समर्थक ब्रिटिश राजनीतिशास्त्री, सिद्धांतकार, दार्शनिक व विचारक प्रोफेसर हेराल्ड जोसेफ लास्की (जो एक समय अपने देश की लेबर पार्टी के अध्यक्ष भी रहे) ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक ‘पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड: ए कमेंट्री’ में लिखा है कि किसी भी लोकतंत्र की जीवंतता के लिए विपक्ष सर्वथा अनिवार्य है क्योंकि वह न सिर्फ उसका सुरक्षा कवच है, बल्कि सिर्फ वही सरकार की जवाबदेही व नागरिक स्वतंत्रताओं (जो वास्तविक स्वतंत्रता की परिचायक होती हैं) का संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है.

लास्की का यह भी मानना है कि विपक्ष के अंकुश के बगैर सत्ता हमेशा विनाशकारी साबित होती है क्योंकि एकमात्र वही उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाता व उसे तानाशाही की ओर जाने से रोकता है. वही सरकार की नीतियों की आलोचना करके समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को सामने लाता और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है.

इतना ही नहीं, उसकी सक्रियता से जनता में ऐसी राजनीतिक चेतना जागृत होती है, जो लोकतंत्र की सफलता और जनहित के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है.

लास्की यहां तक कह गए हैं कि विपक्ष की अनिवार्यता के चलते ही हम यह मानने के बावजूद कि जो सरकार है, वह अपने जानें अच्छे से अच्छा कार्य कर रही है, ऐसे कानून बना रही है जो उसके विचार से देश के हित में हैं और संपूर्ण राज्य का शासन प्रबंध यथाशक्ति कुशलतापूर्वक कर रही है, हाउस ऑफ कॉमन्स (ब्रिटिश संसद के निचले सदन) के बहुत से (विपक्षी) सदस्यों को इस बात के लिए वेतन देते हैं कि वे सरकार के सार्वजनिक कार्यों में अधिक से अधिक बाधा डाल सकें.

साथ ही, उसकी गलतियों का अधिक से अधिक लाभ उठा व कह सकें कि वह देश को बरबाद किए दे रही है और उससे ऐसी सूचना ले सकें, जिससे इस बात को सिद्ध किया जा सके. इतना ही नहीं, वे (विपक्षी सदस्य) मतदाताओं में अपने इस नजरिए का प्रचार कर अपनी बातों को बुरे से भी बुरे ढंग से कह सके.

पुरानी आदत