दिल्ली: लापता छात्रों-कार्यकर्ताओं की हिरासत पर हाईकोर्ट में सुनवाई, पुलिस बोली- सबको छोड़ दिया गया
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन हीबियस कॉर्पस याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा दस छात्रों और कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत के मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. इस दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार (15 मार्च) को राष्ट्रीय राजधानी में स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा दस छात्रों और कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत के मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. इस दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है.
यह मामला तब सामने आया जब कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन (सीएएसआर) ने एक प्रेस नोट जारी कर आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में आए अधिकारियों ने दो मज़दूर अधिकार कार्यकर्ताओं, दो विस्थापन-विरोधी कार्यकर्ताओं और छह छात्रों सहित कई लोगों को उठा लिया है और वे सभी लापता हैं. उनमें से किसी ने भी अपने मित्रों, परिवार या सहकर्मियों से संपर्क नहीं किया है.
इस कथित अवैध हिरासत को लेकर दायर तीन हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की पीठ ने दिल्ली पुलिस से उन परिस्थितियों के बारे में बताने को कहा जिनके तहत उन्हें हिरासत में लिया गया था.
सीएएसआर ने इन लोगों के ठिकाने की तत्काल जानकारी, उनकी शारीरिक सुरक्षा की गारंटी, वकील तक पहुंच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की मांग की थी.
एक याचिका में लक्षिता राजोरा को अदालत में पेश करने की मांग की गई थी.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, हैबियस कॉर्पस की एक याचिका अधिवक्ता दीक्षा द्विवेदी ने सागरिका राजोरा की ओर से दायर की थी. इसमें उनकी बहन लक्षिता राजोरा को तुरंत अदालत के सामने पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई.
श्रीनगर स्थित 14वीं सदी की जामिया मस्जिद के प्रबंधन का कहना है कि इस मस्जिद में लगातार सातवें साल ईद की नमाज़ पर प्रतिबंध लगाया गया है. मुख्य धार्मिक नेता मीरवाइज़ उमर फ़ारूक ने कहा कि शुक्रवार सुबह बिना कारण बताए सुरक्षा बलों ने कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद के दरवाज़े चारों तरफ से बंद कर दिए.
लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मणिकर्णिका घाट एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि घाट पर चल रहा कार्य घाट की गरिमा को बहाल करने के उद्देश्य से किए जा रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण परियोजना का हिस्सा है.
देश में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच गुरुवार को संसद में जारी बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर इस मुद्दे पर ग़लत जानकारी देने का आरोप लगाया और इस पर संसद के भीतर विस्तृत चर्चा की मांग की. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त भंडार हैं.
जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री फारूक़ अब्दुल्ला पर बेहद क़रीब से गोली चलाने की घटना सामने आई है. आरोपी ने बीते 20 सालों से उन पर हमला करने की मंशा की बात कही है. वहीं, सीएम समेत अन्य दलों के नेताओं ने इस घटना को सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला बताते हुए सवाल उठाए हैं.
ईरान संघर्ष के बीच कंटेनर जहाजों की कमी के कारण कच्चे माल की कीमतों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते भारत में दवाओं के दाम तेज़ी से बढ़ने की आशंका है. उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि जहाजों की कमी के कारण चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) की आपूर्ति प्रभावित हुई है. चीन भारतीय दवा निर्माताओं के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने ‘प्रेस नोट 3’ के जरिए भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों, मुख्य रूप से चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है. यह नियम इन देशों से आने वाले स्वत: निवेश पर रोक लगाता था. विपक्षी दलों ने इस निर्णय को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते मार्च 2026 की शुरुआत से विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), जो किसी एयरलाइन की परिचालन लागत का लगभग 40% हिस्सा होता है, की आपूर्ति में रुकावटों के कारण क़ीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते एयर इंडिया समूह ने अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर चरणबद्ध तरीके से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय लिया है.
विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पद से हटाने की मांग करते हुए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और आरोप लगाया गया कि स्पीकर के रूप में बिड़ला ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया. इनमें दिसंबर 2023 में 100 सांसदों का अभूतपूर्व निलंबन भी शामिल है.
ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच भारत के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडरों को लेकर चिंता बढ़ गई है. कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. हालांकि सरकार ने देश में गैस की कमी से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति घबराहट में बढ़ी बुकिंग और वितरण बाधाओं से बनी है.
नरेंद्र मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी में भी विपक्ष को लेकर न सहज हो पाई है, न उससे लोकतांत्रिक ढंग से बरतना सीख पाई है. सीख पाती तो उसके उठाए सवालों का समुचित जवाब देती, न कि उन्हें उठाने का बुरा मानकर उसके नेता तक पर हमलावर हो जाती.
ईरान पर अमेरिका-इज़रायल के हमलों के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार पर संकट छाने लगा है. भारत ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियंत्रित कर प्राथमिकता तय की है, जबकि कई शहरों में होटल-रेस्तरां गैस संकट से जूझ रहे हैं. एशिया के कई देशों ने ईंधन बचाने के लिए आपात क़दम उठाए हैं.
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा में बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य में 54 सांप्रदायिक दंगे और सात मॉब लिंचिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं. सबसे अधिक 24 सांप्रदायिक दंगे बालासोर ज़िले में दर्ज किए गए, जबकि 16 मामले खुर्दा ज़िले में सामने आए. हालांकि इन मामलों में 50 प्रतिशत से भी कम मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया गया है.
दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली पर मुस्लिम महिला पर गुब्बारा फेंकने को लेकर हुए विवाद में 26 वर्षीय तरुण की हत्या के बाद रविवार को एमसीडी ने मुख्य आरोपियों के घर के कुछ हिस्से को अतिक्रमण बताते हुए ढहा दिया. वहीं आरोपी परिवार का कहना है कि हत्या उन्होंने नहीं की है. तरुण का परिवार न्याय की मांग कर रहा है, वहीं आरोपी परिवार की एक सदस्य का कहना है कि पड़ोसियों की लड़ाई को धर्म की लड़ाई बना दिया गया है.