
पंजाब: सुरक्षा हटाए जाने के एक दिन बाद गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या
The Wire
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मनसा सीट से खड़े हुए थे, उन्हें आम आदमी पार्टी के डॉ. विजय सिंगला ने हराया था. रविवार को मनसा में ही उन पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.
चंडीगढ़/नई दिल्ली: पंजाब के मनसा जिले में रविवार को मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई. Punjabi singer Sidhu Moose Wala was shot by unknown people in Mansa district, Punjab. Further details awaited. pic.twitter.com/DiK5s6UCvv I am Shocked and Deeply saddened by the gruesome murder of Siddhu Moosewala. Nobody involved will be spared. My thoughts and prayers are with his family and his fans across the world. I appeal everyone to stay calm. Mr Arvind Kejriwal and Mr Bhagwant Mann, the blood of Sidhu Moose Wala are on your hands. कल ही AAM AADMI PARTY ने सिद्धू मूसेवाला समेत 424 VIP की सुरक्षा हटाये जाने के निर्णय पर खुद की पीठ थपथपाई थी,
यह घटना गायक को मुहैया मिली सुरक्षा पंजाब सरकार द्वारा वापस लेने के एक दिन बाद हुई है. — ANI (@ANI) May 29, 2022 — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 29, 2022 Have some Shame & Resign!! pic.twitter.com/YziC6qyCnh आज इस निर्णय की बदौलत विश्व पटल के एक सबसे बड़े पंजाबी सिंगर की हत्या हो चुकी है..
हमले में सिद्धू के अलावा दो और लोग घायल हुए हैं. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उनका इलाज चल रहा है. — Srinivas BV (@srinivasiyc) May 29, 2022 CM का इस्तीफा नही, अब भगवंत मान सरकार को बर्खास्त करने का समय है । pic.twitter.com/0mRiovNaMx
— Srinivas BV (@srinivasiyc) May 29, 2022

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के ‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि एक 'संदिग्ध आरोपी' होने के नाते वह अपनी मनचाही राहत, जैसे सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय जांच की मांग नहीं कर सकते. दीपक ने बीते महीने कोटद्वार में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की जा रही बदसलूकी का विरोध किया था.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में ज़मानत देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया की आलोचना की थी. अब एक पड़ताल में सामने आया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जस्टिस भाटिया की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने दहेज संबंधित हत्या के 510 मामले सुने थे, जिनमें से 508 केस में उन्होंने आरोपी की ज़मानत मंज़ूर की.

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद राज्य के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को बदलने का आदेश दिया है. नौकरशाही में इस फेरबदल के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने सोमवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया.



