
एलपीजी संकट से स्कूलों में मिड डे मील प्रभावित, रोज़ी रोटी अधिकार अभियान की आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील
The Wire
स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों के चलते भारत के कई हिस्सों में एलपीजी आपूर्ति में बाधा देखने को मिल रही है. इस बीच स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी प्रभावित होती नज़र आ रही है, जिसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से करने का आग्रह किया है.
मालूम हो कि यह अभियान भारत में भोजन के अधिकार के लिए प्रयासरत संगठनों और व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह है.
रोज़ी रोटी अधिकार अभियान द्वारा मंगलवार (17 मार्च) को जारी एक बयान में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि लाखों बच्चों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए, स्कूल में मिलने वाला दोपहर का भोजन दिन का सबसे पौष्टिक भोजन होता है.
अभियान ने आगे कहा कि इस पहल में किसी भी प्रकार की बाधा से युवा छात्रों की उपस्थिति और सीखने के परिणामों पर भी असर पड़ेगा.
मीडिया में आई खबरों के अनुसार, कई राज्यों के स्कूल एलपीजी खत्म होने की आशंका से जूझ रहे हैं, जहां कहीं वे सिलेंडर बुक कराने या रिफिल कराने में परेशानी का सामना कर रहे हैं, या उन्होंने अपने मेन्यू में बदलाव किए हैं, या बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए गैस के बजाय लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है.
अभियान ने कहा, ‘इस तरह की रुकावटें कार्यक्रम की निरंतरता और गुणवत्ता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं. भोजन तैयार करने में किसी भी तरह की बाधा न केवल बच्चों के पोषण को प्रभावित करती है, बल्कि स्कूल में उनकी उपस्थिति, सीखने के परिणामों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों के समग्र स्वास्थ्य पर भी असर डालती है.’

कैम्पेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन (सीएएसआर) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में दो मज़दूर अधिकार कार्यकर्ताओं, दो विस्थापन-विरोधी कार्यकर्ताओं और छह छात्रों को 'अधिकारियों' ने उठा लिया है और उनका अब तक कोई पता नहीं है. संगठन ने उनके ठिकाने की जानकारी, सुरक्षा की गारंटी और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की मांग की है.

महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बीपीसीएल और एचपीसीएल से स्वयं सहायता समूहों और केंद्रीय रसोईघरों के लिए सिलेंडरों की प्राथमिक आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, ताकि छात्रों के भोजन पर असर न पड़े.

लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मणिकर्णिका घाट एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि घाट पर चल रहा कार्य घाट की गरिमा को बहाल करने के उद्देश्य से किए जा रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण परियोजना का हिस्सा है.

देश में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच गुरुवार को संसद में जारी बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर इस मुद्दे पर ग़लत जानकारी देने का आरोप लगाया और इस पर संसद के भीतर विस्तृत चर्चा की मांग की. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त भंडार हैं.

ईरान संघर्ष के बीच कंटेनर जहाजों की कमी के कारण कच्चे माल की कीमतों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते भारत में दवाओं के दाम तेज़ी से बढ़ने की आशंका है. उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि जहाजों की कमी के कारण चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) की आपूर्ति प्रभावित हुई है. चीन भारतीय दवा निर्माताओं के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने ‘प्रेस नोट 3’ के जरिए भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों, मुख्य रूप से चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है. यह नियम इन देशों से आने वाले स्वत: निवेश पर रोक लगाता था. विपक्षी दलों ने इस निर्णय को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते मार्च 2026 की शुरुआत से विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), जो किसी एयरलाइन की परिचालन लागत का लगभग 40% हिस्सा होता है, की आपूर्ति में रुकावटों के कारण क़ीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते एयर इंडिया समूह ने अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर चरणबद्ध तरीके से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय लिया है.






