‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका जांच को प्रभावित करने का प्रयास: उत्तराखंड हाईकोर्ट
The Wire
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के ‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि एक 'संदिग्ध आरोपी' होने के नाते वह अपनी मनचाही राहत, जैसे सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय जांच की मांग नहीं कर सकते. दीपक ने बीते महीने कोटद्वार में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की जा रही बदसलूकी का विरोध किया था.
नई दिल्ली: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 मार्च) को कोटद्वार के एक जिम के मालिक ‘मोहम्मद’ दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका की नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि पुलिस सुरक्षा की मांग और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सहित अन्य अनुरोध ‘जांच को प्रभावित करने’ और जांच एजेंसी पर दबाव डालने का प्रयास हैं.
कुमार ने पिछले महीने राज्य के कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुस्लिम के साथ हो रही बदसलूकी के विरोध में दक्षिणपंथी भीड़ का सामना किया था.
गुरुवार को छपी कई खबरों के मुताबिक, कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश थपलियाल ने कहा कि एक ‘संदिग्ध आरोपी’ होने के नाते वह अपनी मनचाही राहत, जैसे सुरक्षा, नहीं मांग सकते. उन्हें यह भी बताया गया कि वे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग नहीं कर सकते.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने कहा, ‘यह पूरी तरह से प्रक्रिया का दुरुपयोग है. जो व्यक्ति आरोपी है, वही सुरक्षा की मांग कर रहा है? वे (पुलिस) सक्षम हैं. उन पर भरोसा करें. आप एक संदिग्ध आरोपी हैं.’
लाइव लॉ के अनुसार, अदालत ने नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की कुमार की मांग को ‘पूरी तरह अनुचित’ और ‘दबाव बनाने की रणनीति’ बताया. कुमार ने यह याचिका अपने मित्र विजय रावत के साथ दायर की थी.
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है. अदालत ने कहा, ‘उस उपाय का उपयोग करने के बजाय, एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दाखिल करना पूरी तरह अनुचित है, खासकर तब, जब एफआईआर की मांग करने वाला व्यक्ति स्वयं एक एफआईआर में आरोपी है.’ अदालत ने इसे जांच एजेंसी पर ‘दबाव डालने’ का एक तरीका बताया.
फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में ज़मानत देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया की आलोचना की थी. अब एक पड़ताल में सामने आया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जस्टिस भाटिया की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने दहेज संबंधित हत्या के 510 मामले सुने थे, जिनमें से 508 केस में उन्होंने आरोपी की ज़मानत मंज़ूर की.
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद राज्य के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को बदलने का आदेश दिया है. नौकरशाही में इस फेरबदल के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने सोमवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया.
झारखंड के रहने वाले लल्लन सिंह की 13 मार्च की रात मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बधौरा स्थित अडानी पावर प्लांट में मौत हो गई. बताया गया है कि इसे लेकर ख़बर फैली कि उनकी मृत्यु कार्यस्थल पर हुए हादसे में हुई और कंपनी प्रबंधन घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है. इस बात से मज़दूर आक्रोशित हो उठे, जिसके बाद कंपनी परिसर में आगजनी और तोड़फोड़ की गई. पुलिस के मुताबिक श्रमिक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी.
बीते शुक्रवार मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर गैस सिलेंडर की कथित किल्लत पर कटाक्ष करने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है. निलंबित शिक्षक ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं.
गैस आपूर्ति की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने पीएनजी कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने या लेने पर रोक लगा दी है. वहीं, 14 मार्च को एलपीजी बुकिंग में 13 मार्च के मुक़ाबले 10 लाख की गिरावट दर्ज की गई. इसी बीच, गैस की आपूर्ति में बाधा आने के कारण गुजरात में औद्योगिक गैस खपत पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके चलते कई कारखानों को उत्पादन घटाने के लिए मजबूर हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन हीबियस कॉर्पस याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा दस छात्रों और कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत के मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. इस दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है.
ओडिशा के कटक स्थिति एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग रविवार को लगभग 2:30 बजे से 3:00 बजे के बीच उस वॉर्ड में लगी, जहां गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों का इलाज चल रहा था. अस्पताल के कम से कम 11 कर्मचारी, जो मरीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, घायल हो गए हैं. घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं.
कैम्पेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन (सीएएसआर) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में दो मज़दूर अधिकार कार्यकर्ताओं, दो विस्थापन-विरोधी कार्यकर्ताओं और छह छात्रों को 'अधिकारियों' ने उठा लिया है और उनका अब तक कोई पता नहीं है. संगठन ने उनके ठिकाने की जानकारी, सुरक्षा की गारंटी और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कानून बनने पर महिलाओं को नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है. इस टिप्पणी की महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है और इसे महिलाओं के स्वास्थ्य व अधिकारों के प्रति असंवेदनशील बताया है.
पश्चिम एशिया में जारी ईरान-अमेरिका-इज़रायल संघर्ष के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और पंजाब के बरनाला में गैस सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े दो लोगों की कथित दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तेज की है.
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द कर दी है. सितंबर 2025 से जोधपुर जेल में बंद वांगचुक को रिहा कर दिया गया. सरकार ने कहा कि यह फैसला लद्दाख में शांति, स्थिरता और संवाद का माहौल बनाने के लिए लिया गया है.
महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बीपीसीएल और एचपीसीएल से स्वयं सहायता समूहों और केंद्रीय रसोईघरों के लिए सिलेंडरों की प्राथमिक आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, ताकि छात्रों के भोजन पर असर न पड़े.
पूर्व सांसद और बीजद नेता रबींद्र कुमार जेना 12 मार्च को होने वाली सीबीआई की अदालती सुनवाई से एक दिन पहले बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए. सीबीआई ने ओडिशा के सीशोर चिट फंड घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में जेना के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.