2017 से अब तक छह सौ से ज़्यादा सफाईकर्मियों की मौत, 52 परिवारों को नहीं मिला मुआवज़ा: सरकार

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देशभर में 2017 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की ख़तरनाक सफाई के दौरान 622 सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है. 539 परिवारों को पूरा मुआवज़ा दिया गया, जबकि 25 परिवारों को आंशिक मुआवज़ा मिला. मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश 86 के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र (82), तमिलनाडु (77), हरियाणा (76), गुजरात (73) और दिल्ली (62) का स्थान है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया है कि देशभर में 2017 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के दौरान 622 सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है. साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि सफाई एक ‘पेशा आधारित’ गतिविधि है, न कि जाति आधारित काम.

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में मंगलवार (17 मार्च) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लोकसभा में राज्यवार आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 539 परिवारों को पूरा मुआवज़ा दिया गया, जबकि 25 परिवारों को आंशिक मुआवज़ा मिला है.

हालांकि, आंकड़ों के अनुसार 52 प्रभावित परिवारों को अब तक कोई मुआवज़ा नहीं मिला है, और छह मामलों को बिना किसी समाधान के बंद कर दिया गया. इनमें से उत्तर प्रदेश में 13 परिवारों को कोई मुआवज़ा नहीं मिला और तीन मामलों को बंद कर दिया गया.

मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश 86 के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र (82), तमिलनाडु (77), हरियाणा (76), गुजरात (73) और दिल्ली (62) का स्थान है.

मुआवज़े की राशि कितनी दी गई, इस बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई.

अठावले ने कहा कि ‘हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ के तहत किए गए ‘नए सर्वेक्षण’ में देश के किसी भी जिले में ‘कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर’ नहीं पाया गया.