
भाजपा नेता की हत्या मामले में एनआईए अदालत ने ‘बुनियादी ख़ामियों’ का हवाला देते हुए तीनों आरोपियों को बरी किया
The Wire
वर्ष 2020 में बांदीपोरा के भाजपा नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गिरफ़्तार तीन लोगों को बरी करते हुए एनआईए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बयान देने वाले दो पुलिस अधिकारियों के विरोधाभासी बयान अभियोजन की नैरेटिव का सीधा खंडन हैं. इन दो अधिकारियों ने 'गवाहों के बयानों में हेरफेर' से 'सीधे तौर पर' जांचकर्ताओं को फंसाया.
श्रीनगर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने कहा है कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक जिला अध्यक्ष और उनके परिवार के सदस्यों की सनसनीखेज तिहरी हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार तीन व्यक्तियों के खिलाफ केस को ‘अभियोजन की अपनी ही गवाह सूची’ ने ‘मूल रूप से कमजोर’ हो दिया. और संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांदीपोरा मीर वजाहत की अदालत ने 11 मार्च को कहा कि इस मामले में बयान देने वाले दो पुलिस अधिकारियों के विरोधाभासी बयान ‘अभियोजन की नैरेटिव का सीधा खंडन’ थे.
अदालत ने कहा कि इन दो अधिकारियों ने ‘गवाहों के बयानों में हेरफेर’ में ‘सीधे तौर पर’ जांचकर्ताओं को फंसाया.
अदालत ने कहा, ‘जब इस मामले के स्थानीय थाने में पूरे एक वर्ष तक तैनात रहे दो पुलिस अधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि उन्हें तीनों आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो अभियोजन द्वारा आरोपियों को कुख्यात ‘ओवर ग्राउंड वर्कर्स’ के रूप में प्रस्तुत करने की नींव स्वयं उसकी गवाह सूची के भीतर से ही कमजोर हो जाती है.’
ज्ञात हो कि ओवर ग्राउंड वर्कर्स अथवा ‘ओजीडब्ल्यू’ शब्द का उपयोग जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के कथित समर्थकों के खिलाफ दर्ज पुलिस एफआईआर और आरोपपत्रों में किया जाता रहा है.
अपने आरोपपत्र में पुलिस ने कहा था कि आरोपी – अबरार गुलजार खान, मुनीर अहमद शेख और मोहम्मद वकार लोन, जो सभी बांदीपोरा के निवासी हैं – ‘जानबूझकर और इरादतन’ ओजीडब्ल्यू थे, और उन्होंने 8 जुलाई 2020 को भाजपा नेता वसीम बारी तथा उनके पिता और भाई की हत्या में सीधे शामिल चार आतंकवादियों की मदद की.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

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