
नूंह हिंसा पर मुख्यमंत्री खट्टर ने ऐसा क्या कहा कि बंगाल की CM ममता ने कर दी तारीफ, लेकिन...
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नूंह हिंसा पर हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा कि पुलिस या सेना कोई भी हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता. इस पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उनकी तारीफ की है. ममता ने कहा कि हां, ये सच है कि यह हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती. लेकिन सरकार को जाति और धर्म के आधार पर लोगों को भड़काना नहीं चाहिए
मेवात-नूंह हिंसा को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है, उस बयान की तारीफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की है. दरअसल, खट्टर ने कहा था कि हरियाणा की आबादी 2.7 करोड़ है. हमारे पास 60 हजार जवान हैं, ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती. हमने अर्धसैनिक बल की 4 अतिरिक्त कंपनियां मांगी हैं. लेकिन पुलिस या सेना कोई भी हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता. सीएम खट्टर के इस बयान पर ममता ने कहा कि मैं उनके बयान की सराहना करूंगी. हां, ये सच है कि यह हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती. लेकिन सरकार को जाति और धर्म के आधार पर लोगों को भड़काना नहीं चाहिए.
ममता ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बंगाल में कोई छोटी सी बात होती है, तो आप कई टीमें भेज देते हैं. लेकिन जब आपके राज्य में कुछ होता है तो कुछ नहीं होता. उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. लेकिन ये भी सच है कि वे यहां (बंगाल में) ED और CBI भेजेंगे, लेकिन वहां (हरियाण में) कोई एजेंसी नहीं भेजेंगे.
ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मणिपुर और हरियाणा जल रहा है. आप दंगे भड़का रहे हैं. हमने दंगा भड़काने की बात नहीं कही है. ममता ने कहा कि इन लोगों ने चुनाव से पहले दंगा कराना शुरू कर दिया है. लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे. वे जबरदस्ती और बुलडोजर से ऐसा कर रहे हैं.
दंगाइयों से की जाएगी वसूली
खट्टर ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दूंगा. नूंह की घटना के हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा. और वहां हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही होगी और उन्हीं से उसकी वसूली भी करवाई जाएगी.
मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दूंगा... नूंह की घटना के हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और वहां हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही होगी और उन्हीं से उसकी वसूली भी करवाई जाएगी।

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

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