नीतीश कुमार सरकार ने 25 एजेंडों पर लगाई मुहर, बिहार के लोगों को मिलीं कई सौगात

बिहार के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी है, बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को पंद्रह दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार रोजगार मांगने वाले को मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.

लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की. बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है. इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे. राज्य में लोगों को बड़ी राहत देते हुए कई लंबित एजेंडों को मंजूरी दी गई है.

बिहार के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी है, बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को पंद्रह दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार रोजगार मांगने वाले को मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.

बैठक में बिहार सरकार ने सूबे की कॉन्टेंजेंसी फंड में इजाफा की है, राज्य सरकार के एजेंडा पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थाई रूप से 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये करने के फैसले पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है. बिहार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 48 हजार 498 करोड़ रुपये के बाजार ऋण समेत कुल 54 हजार 298 करोड़ रुपये के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है.

इसके अलावा कर्मियों का हाउस अलाउंस में इजाफा किया गया है. 1 फीसदी से 4 फीसदी तक का इजाफा हुआ है, पटना जैसे Y श्रेणी के शहर में हाउस अलाउंस 16 से बढ़ाकर 20%, जेड श्रेणी के शहर जैसे बिहार शरीफ, नवादा, बेतिया, मोतिहारी जैसे जिला हेडक्वार्टर में हाउस अलाउंस 7.5 फीसदी से इजाफा कर 10 फीसदी किया गया है. अवर्गितकृत शहर जैसे सुबदिविजन छोटे टाउन का मकान किराया भत्ता 6 फीसदी से बढ़कर 7.5 फीसदी किया गया. ग्रामीण क्षेत्र का हाउस अलाउंस 4 फीसदी से वृद्धि कर 5 फीसदी किया गया है.

कैबिनेट ने महादलित दलित और अल्पसंख्यक ,अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के लिए 774 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. कुल 30 हजार कर्मियों के लिए फंड जारी हुए. तालीम मरकज के 10 हजार पद और शिक्षक सेवक के 20 हजार पद पर तैनाती को मिलेगी राशि.