
नाबालिग लड़की की किडनैपिंग-रेप का दोषी है सेंगर... जानिए 8 साल से इंसाफ की जंग लड़ रही उन्नाव की रेप पीड़िता और फैमिली का दर्द
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साल 2017 से 2025 तक पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की करतूत, पीड़िता की संघर्ष गाथा, कोर्ट के फैसले और पीड़िता के परिवार का दर्द... जानें उन्नाव रेप कांड की पूरी कहानी.
Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस केवल एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की न्याय प्रणाली, राजनीति और पीड़ितों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल भी है. इस मामले में आरोपी कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभावशाली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर था. पीड़िता और उसका परिवार पिछले आठ वर्षों से इंसाफ के लिए संघर्ष करता रहा. यह केस पूरे देश में आक्रोश और बहस का विषय बना।
4 जून 2017: रेप के आरोप 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता का कहना था कि वह नौकरी दिलाने में मदद के बहाने विधायक से मिलने गई थी. वहीं पर उसका जबरन यौन शोषण किया गया. इस आरोप के बाद स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
11 जून 2017: गायब हो गई थी पीड़िता रेप का आरोप लगाने के कुछ ही दिन बाद पीड़िता अचानक लापता हो गई. परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. कई दिनों बाद पीड़िता औरैया जिले के एक गांव से बरामद हुई. इस घटना ने मामले को और संदिग्ध बना दिया. परिवार ने आरोप लगाया कि पीड़िता पर दबाव बनाया जा रहा है.
3 जुलाई 2017: मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी न्याय न मिलने से हताश होकर पीड़िता दिल्ली पहुंची. यहां उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर विधायक कुलदीप सेंगर और उसके भाई पर रेप केस दर्ज करने की मांग की. यह चिट्ठी बाद में सार्वजनिक हो गई और मीडिया में चर्चा का विषय बनी. इसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी रही.
सिस्टम की चुप्पी और राजनीतिक दबाव 2017 के पूरे साल में यह केस ठंडे बस्ते में पड़ा रहा. आरोपी विधायक खुलेआम घूमता रहा और पीड़िता को लगातार धमकियां मिलने की बात सामने आई. परिवार का आरोप था कि सत्ता और पुलिस मिलकर आरोपी को बचा रही है. इस दौरान पीड़िता मानसिक और सामाजिक दबाव से जूझती रही.
3 अप्रैल 2018: पिता पर हमला यही वो दिन था, जब पीड़िता के पिता को कथित तौर पर अतुल सिंह और उसके सहयोगियों ने बेरहमी से पीटा. पिटाई के बाद गंभीर हालत में पीड़िता के पिता को ही पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने उल्टा उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया. यह घटना केस में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार के मुताबिक इससे सालाना 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) उत्सर्जन में कमी आएगी. इससे कर्तव्य भवन और केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा.

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