'नरेश कुमार के बेटे का ILBS से लेना-देना नहीं...', मंत्री आतिशी के आरोपों पर कंपनी की सफाई

कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि नरेश कुमार के बेटे करण चौहान किसी भी तरीके से कंपनी से संबंधित नहीं हैं. कंपनी ने कहा कि ना तो वह डायरेक्टर हैं और ना ही वह एम्प्लॉई. बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा किया था कि नरेश कुमार के बेटे को फायदा पहुंचाया गया है.

दिल्ली सरकार की विजलेंस मंत्री आतिशी सिंह ने सीएम केजरीवाल को एक रिपोर्ट सौंपी है. साथ ही दावा किया गया कि उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का नया अस्पताल घोटाले का खुलास किया है. इसमें कहा गया है कि नरेश कुमार ने अपने बेटे की एक कंपनी को दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल से बिना टेंडर के AI सॉफ्टवेर बनाने का काम दिलवाया है, जिसमें उसे सैकड़ों करोड़ों का मुनाफा पहुंचाया गया है. वहीं, नरेश कुमार पर लगे आरोपों पर कंपनी की सफाई आ गई है. 

कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि नरेश कुमार के बेटे करण चौहान किसी भी तरीके से कंपनी से संबंधित नहीं हैं. कंपनी ने कहा कि ना तो वह डायरेक्टर हैं और ना ही वह एम्प्लॉई.  इंस्टीट्यूट ऑफ़ बाइलरी साइंसेज के साथ किए गए एमओयू की कॉपी जारी करते हुए कंपनी ने दावा किया कि इस समझौते पर कहीं भी करण चौहान के दस्तखत नहीं है. आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा किया था कि नरेश कुमार के बेटे को फायदा पहुंचाया गया है.

द्वारका एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण में हेरफेर के आरोप

CM केजरीवाल के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. आरोप है कि उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण में हेरफेर कर अपने बेटे की कंपनी को 315 करोड़ का फायदा पहुंचाया है. इसकी शिकायत मुख्यमंत्री केजरीवाल से की गई है. आम आदमी पार्टी की सरकार दावा कर रही है कि नरेश कुमार द्वारका एक्सप्रेस-वे से संबंधित भूमि मुआवजा मामले से संबंधित अनियमितताओं में शामिल हैं. उक्त मामले में डीएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सीबीआई जांच भी चल रही है. 

कौन हैं दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार? 

1987 बैच के नौकरशाह और मुख्य सचिव नरेश कुमार इसी महीने रिटायर होने वाले हैं. नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कुमार को विस्तार मिल सकता है. गौर करने वाली बात यह है कि आईएएस नरेश कुमार ने ही दिल्ली के चर्चित एक्साइज पॉलिसी स्कैम और सीएम आवास नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की शुरुआती जांच की थी और केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था. उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को सौंपी थी.