दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लाएगी रेखा गुप्ता सरकार, बनाई गई कमेटी
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पूर्व आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2021 में एक नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जो विवादों में घिरी रही. उस पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसके कारण केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग मामले दर्ज किए.
दिल्ली (Delhi) में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जल्द ही नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आने वाली है. इस मकसद के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. इस समिति को 30 जून तक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है.
दरअसल, पूर्व आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2021 में एक नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जो विवादों में घिरी रही. उस पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसके कारण केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग मामले दर्ज किए. इसके चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल भी गए थे. हालांकि वे अब जमानत पर बाहर हैं. पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह भी इस मामले में जेल जा चुके हैं.
जांच शुरू होने के बाद, 2022 में AAP सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को फिर से लागू कर दिया था और मौजूदा वक्त में दिल्ली में शराब की दुकानें सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही हैं.
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नई सरकार ने इस बार एक्साइज पॉलिसी को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने का फैसला किया है. कई राज्यों से बेहतर नियमों से सीख लेते हुए, नई पॉलिसी बनाई जा रही है. इस पॉलिसी में राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने के साथ-साथ गैरकानूनी शराब बिक्री पर नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण और सामाजिक संतुलन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.
एक बार ड्राफ्ट तैयार हो जाने पर इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां पर आखिरी फैसला लिया जाएगा. सरकार की कोशिश यही रहेगी कि पिछली शराब नीति को लेकर जिस तरीके का विवाद पैदा हुआ था वैसे विवादों से बचा जाए.
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