दिल्ली: बंद चल रहे एग्जीबिशन और इवेंट्स को शुरू करने की मांग, मंत्री से मिले कारोबारी
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चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के नेतृत्व में एग्जीबिशन और इवेंट्स ऑर्गनाइजर्स ने दिल्ली सरकार के उद्योग और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की है. इस दौरान आयोजकों ने अपनी समस्याओं की एक लिस्ट मंत्री के सामने पेश की है.
दिल्ली में कोविड-19 की संक्रमण दर घटने के बावजूद एग्जीबिशन और इवेंट्स को अनुमति नहीं मिली है, जबकि अन्य तमाम आर्थिक गतिविधियों को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने ढील दे दी है. ऐसे में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के नेतृत्व में एग्जीबिशन और इवेंट्स ऑर्गनाइजर्स ने दिल्ली सरकार के उद्योग और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की है. इस दौरान आयोजकों ने अपनी समस्याओं की एक लिस्ट मंत्री के सामने पेश की है.
आज जब वक्त इतना कीमती हो गया है कि लोग हरेक चीज की दस मिनट में डिलीवरी चाहते हैं. वहीं दूसरी तरफ विडंबना ये है कि भारत का एक शहर ऐसा है जहां इंसान को कहीं जाने के लिए सड़कों पर ट्रैफिक में फंसना पड़ता है. यहां हर साल औसतन 168 घंटे लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं. यानी पूरे एक हफ्ते का समय सिर्फ ट्रैफिक में चला जाता है.
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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी इंप्रवूमेंट (CAQM) ने GRAP-3 पाबंदियां हटा दी हैं. AQI में सुधार के चलते अब कंस्ट्रक्शन और आवाजाही पर लगी पाबंदियों में राहत मिली है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में AQI 'एवरेज' से 'खराब' श्रेणी में रह सकता है, जिसके कारण GRAP-3 के तहत गंभीर पाबंदियां लागू नहीं की जाएंगी.
AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने स्पष्ट किया है कि मुसलमानों ने अब फैसला कर लिया है कि वे अब किसी भी ऐसे व्यक्ति को समर्थन नहीं देंगे जो केवल जातीय विभाजन करता है, बल्कि वे उस नेता के साथ जाएंगे जो विकास की बात करता है. उनका यह बयान समाज में सकारात्मक बदलाव और विकास को प्राथमिकता देने की दिशा में है. मुसलमान अब ऐसे नेताओं के साथ खड़े होंगे जो उनकी बेहतरी और समाज के समग्र विकास के लिए काम करें.
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दिल्ली में डेरा डालने वाले विधायकों में राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगड़ी, भूषण बाड़ा, सोनाराम सिंकु और सुरेश बैठा शामिल हैं. चर्चा है कि यह बगावत पार्टी के अपने ही मंत्रियों के खिलाफ है, जिससे गठबंधन सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं.
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सऊदी अरब समेत आठ मुस्लिम देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की घोषणा की है. मुस्लिम देशों के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं. कुछ लोग इसे फिलिस्तीन के हितों के खिलाफ मान रहे हैं.
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