
तालिबान कैबिनेट के विवादित चेहरे... कोई तस्करी के लिए बैन, किसी पर 73 करोड़ का इनाम
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तालिबान की इस पूरी कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल आतंकी घोषित हैं या किसी पर अमेरिका ने इनाम घोषित किया हुआ है. यूं तो अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार का हर चेहरा कोई विवादित बैकग्राउंड रखता है, लेकिन जिनपर सबसे ज्यादा नज़र है और विवाद है. उनपर एक नज़र डाल लीजिए...
अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी नई सरकार का ऐलान कर दिया है. मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है. इसके अलावा पूरी कैबिनेट का ऐलान कर दिया गया है. तालिबान की इस पूरी कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल आतंकी घोषित हैं या किसी पर अमेरिका ने ईनाम घोषित किया हुआ है. ऐसे में अब ये सभी चिन्हित आतंकी एक देश की सरकार को चलाएंगे और पूरे अफगानिस्तान की किस्मत इन सभी के हाथों में टिकी है. यूं तो अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार का हर चेहरा कोई विवादित बैकग्राउंड रखता है, लेकिन जिनपर सबसे ज्यादा नज़र है और विवाद है. उनपर एक नज़र डाल लीजिए...1. प्रधानमंत्री मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंद 1990 के दशक से ही अफगानिस्तान में बड़ी पहचान रखने वाला मुहम्मद हसन अखुंद तालिबान के शीर्ष नेताओं में एक है और अब नया प्रधानमंत्री भी है. बामियान में भगवान बुद्ध से जुड़ी यादों को तबाह करने वाला मुल्ला मुहम्मद हसन संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल आतंकियों में शामिल है.2. उप-प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी उर्फ मुल्ला बरादर तालिबान की शुरुआत करने वाले मुल्ला उमर का करीबी मुल्ला बरादर तालिबान का शीर्ष नेता है. बीते 2 दशक से मुल्ला बरादर ने ही तालिबान को एकजुट रखने का काम किया, वह लंबे वक्त तक पाकिस्तान की जेल में भी बंद रहा. जब बाहर आया तो अमेरिका के साथ बातचीत की. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जारी प्रतिबंधित लिस्ट में मुल्ला बरादर का भी नाम है.3. डिप्टी पीएम अब्दुल सलाम हनफी अफगानिस्तान के नए उपप्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी भी संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में शामिल है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, अब्दुल सलाम हनफी ड्रग्स सप्लाई में शामिल है और तालिबान के लिए इसकी पूरी जिम्मेदारी संभालता है. अब्दुल सलाम तालिबान की पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुका है.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.

इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.

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