
'जांच जारी है, सच्चाई जल्द सामने आएगी', बेटे की कंपनी से जुड़े जमीन सौदे पर बोले अजित पवार
AajTak
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में अपने बेटे की कंपनी से जुड़े सरकारी जमीन सौदे पर कहा कि मामले की जांच शुरू हो गई है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी. उन्होंने सवाल उठाया कि बिना किसी लेनदेन के दस्तावेज कैसे रजिस्टर्ड हुए. पवार ने कहा कि उनके बेटे पार्थ को पता नहीं था कि खरीदी गई जमीन सरकारी थी, और उनकी फर्म ने सौदा रद्द कर दिया है, हालांकि इसके लिए उन्हें 42 करोड़ रुपये का शुल्क देना होगा.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख अजित पवार ने पुणे में अपने बेटे की कंपनी से जुड़े एक कथित अवैध सरकारी जमीन बिक्री मामले पर रविवार को बात की. उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सच्चाई जल्द ही जनता के सामने आएगी.
पुणे जिले के बारामती में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके करीबी सहयोगी या रिश्तेदार उनके नाम का इस्तेमाल करके नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो अधिकारियों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए.
क्या है पूरा मामला? पुणे के पॉश मुंडवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी जमीन को 300 करोड़ रुपये में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की पार्टनरशिप वाली एक कंपनी को बेचे जाने पर सवाल उठाए गए हैं. इस मामले में दो एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं, हालांकि पार्थ पवार का नाम इनमें शामिल नहीं है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा था कि पुणे जमीन सौदे मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बचाने का सवाल नहीं है.
बिना लेनदेन दस्तावेज कैसे हुआ रजिस्टर्ड? जमीन सौदे के मुद्दे पर पूछे जाने पर अजित पवार ने रविवार को कहा, "मैंने पिछले कुछ दिनों से चल रहे विभिन्न मुद्दों पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है. जांच शुरू हो गई है और सच्चाई जल्द ही जनता के सामने आएगी."
उन्होंने आगे कहा, "मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि एक रुपये का भी लेनदेन किए बिना कोई दस्तावेज़ कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है? हमें एक महीने के भीतर पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति ने यह रजिस्ट्रेशन कराया है, उसने ऐसा क्यों किया." एनसीपी नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने ही जांच समिति नियुक्त की है.
पुराने आरोपों का किया जिक्र अजित पवार ने कहा, "पहले भी मेरे खिलाफ 70,000 करोड़ रुपये की (अनियमितताओं) के आरोप लगाए गए थे, इसे 15 से 16 साल हो चुके हैं. जब भी चुनाव होते हैं, हम पर कई आरोप लगते हैं."

मोहम्मद बाघेर जोलघादर, ईरान के नए सुरक्षा रणनीतिकार होंगे. ईरान ने अली लारीजानी की जगह पर मोहम्मद बाघेर की नियुक्ति का ऐलान किया है. ईरान के सरकारी चैनल IRIB के मुताबिक सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने मोहम्मद बाघेर की नियुक्ति को मंजूरी दी है. ईरान का ये ऐलान ऐसे समय में हुआ है, जब बातचीत के राष्ट्रपति ट्रंप के एकतरफा ऐलान के बावजूद ईरान पलटवार से रुका नहीं. ईरान के हमलों से आज तेल अवीव में रिहाइशी इमारतों की बर्बादी की तस्वीरें आईं. उधर, इजरायल ने ईरान के खोर्रमशहर और इशफाहान में ऊर्जा केंद्रों पर हमले किए. इजरायल ने ईरान के कई शहरों में हमले किए हैं. बीती रात हुए हमलों से साफ है कि बातचीत के लिए 5 दिनों की जो मोहलत ट्रंप ने दी, उसका कोई नतीजा नहीं दिख रहा. इस बीच, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और UAE भी युद्ध में उतर सकते हैं. सवाल है कि इस युद्ध पर फुलस्टॉप कैसे लगेगा? क्या बातचीत के लिए ईरान को कथित तौर पर मोहलत देने का ट्रंप का दांव नाकाम है?

दिल्ली सरकार के बजट को लेकर मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में किए गए बड़े आवंटन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि इस बार बजट में सबसे अधिक राशि शिक्षा के लिए निर्धारित की गई है, जो 19,000 करोड़ से ज्यादा है. इसके तहत स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और ICT लैब्स के विकास के लिए भी करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है. हालांकि मंत्री ने यह भी कहा कि ये आंकड़े केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल की वास्तविकता को उजागर करते हैं और इससे कई सवाल खड़े होते हैं.

रैसी जिले के महोर क्षेत्र में रामाकुंडा मोड़ के पास एक प्राइवेट कार सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई. हादसे में हकनवाज (22), उनकी बहन शहरीजा राहि (18) और उनके चचेरे भाई रफ़ाकत हुसैन (15) की मौत हो गई. पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका महोर अस्पताल में इलाज चल रहा है. ड्राइवर ने अंधे मोड़ पर नियंत्रण खो दिया था.

Harish Rana Dies: हरीश राणा को मिल गई 'इच्छामृत्यु', एम्स में 10 दिन भर्ती रहने के बाद ली आखिरी सांस
Harish Rana News: भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का AIIMS में निधन हो गया. वे साल 2013 से कोमा में थे. सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिसके बाद अस्पताल में उनके लाइफ सपोर्ट को स्टेप वाइज हटाया गया. डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई में विशेषज्ञ टीम ने पूरी प्रक्रिया पूरी की.

अहमदाबाद के लालदरवाजा इलाके में SDPI (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस की मंजूरी नहीं होने के कारण प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. इस दौरान SDPI कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्का टकराव भी देखने को मिला. SDPI नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा में बहुमत के बल पर UCC बिल को मनमाने तरीके से पारित किया है और इसे मुस्लिम विरोधी बताया. मौके पर सुरक्षा बढ़ाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया.

पश्चिमी एशिया में युद्ध के बीच भारत की चिंताएं तेल और गैस सप्लाई को लेकर बढ़ी हुई हैं. प्रधानमंत्री ने ताजा हालात की जानकारी सदन में बोलते हुए देश को दी. अब आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्तव्य भवन-2 में अहम बैठक की है. करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे, जिन्होंने होर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चर्चा की. देखें वीडियो.







