जंतर-मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी में अश्विनी उपाध्याय पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पुलिस ने थाने बुलाया
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इस मामले में सोमवार देर शाम ही अश्विनी उपाध्याय को कनॉट पैलेस थाने बुलाया गया है. साथ ही दिल्ली पुलिस अश्विनी उपाध्याय और अन्य चिन्हित लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है. माना जा रहा है कि किसी भी वक्त सभी को गिरफ्तार किया जा सकता है.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारत छोड़ो आंदोलन की एनिवर्सरी पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान विवादित नारेबाजी करने वालों की अब खैर नहीं है. इस मामले में अब कार्यक्रम के आयोजक अश्विनी उपाध्याय पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. इस मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी सोमवार को अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है.
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अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके में नेशनल स्कूल के बाहर दसवीं के छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है. परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद 8 से 10 हमलावरों ने छात्र को घेर लिया और उसे स्कूल से लगभग 50 मीटर दूर तक घसीट कर चाकू, पाइप और लकड़ी से बेरहमी से मारा. इस मामले में स्कूल के चार छात्र और उनके साथी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि यह हमला पुरानी रंजिश के कारण हुआ है.
बीजेपी में अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है. नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उनकी ताजपोशी ऐसे समय में हुई है, जब देश के पांच राज्यों में चुनावी तपिश बढ़ चुकी है. नितिन नबीन के सामने चुनावी राज्यों में ही चुनौती नहीं बल्कि बीजेपी के सियासी दुर्ग को बचाए रखने का चैलेंज है.
15 जनवरी को हुए बीएमसी चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने 227 सदस्यीय सदन में 89 सीटें जीतीं. वहीं, शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिलीं, जिससे महायुति को मामूली बहुमत हासिल हुआ.
जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की छिपने की जगह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत किया गया जिसमें आतंकियों को पकड़ने और उन्हें मार गिराने के उद्देश्य से सुरक्षा बल सक्रिय थे. इस अभियान में आतंकियों के छिपने के स्थान का पता चलने से इलाके में सुरक्षा अभी और सख्त हो गई है.
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MP के राजगढ़ जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने न केवल एक मां की नींद उड़ा दी है, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.