
कांग्रेस के इलेक्शन मेनिफेस्टो में मोदी के ‘GYAN’ का भी रखा गया है पूरा ध्यान!
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लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘GYAN’ पर कांग्रेस का भी फोकस है. ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में इन वर्गों के लिए भी लुभावने वायदे किए हैं. किस वर्ग के लिए कांग्रेस के मेनिफेस्टो में क्या है?
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के मेनिफेस्टो पर हंगामा मचा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इसकी तुलना मुस्लिम लीग के 1936 के मेनिफेस्टो से की है तो वहीं कांग्रेस ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लीग संग सरकार चलाने का जिक्र करते हुए पलटवार किया है. बयानों की इस जंग के बीच पेश हैं कांग्रेस के मेनिफेस्टो के वो वायदे जो सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘GYAN’ फॉर्मूले को टारगेट करते हुए किए गए हैं. ‘GYAN’ यानि गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिलाएं.
‘G’ यानी गरीबों के लिए वायदे
कांग्रेस ने सत्ता में आने पर वृद्धा, विधवा और दिव्याग पेंशन की राशि बढ़ाकर कम से कम एक हजार रुपये प्रति माह करने का वादा किया है. साथ ही यह भी वादा किया गया है कि रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की व्यवस्था फिर से लागू की जाएगी. गौरतलब है कि कोरोना काल से वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर रियायत की व्यवस्था बंद चल रही है. कांग्रेस की कोशिश इस वादे के जरिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को अपने पाले में लाने की है.
कांग्रेस ने सत्ता में आने पर सामाजिक-आर्थिक- जाति जनगणना कराने और इसके मुताबिक स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाने का वादा किया है. कांग्रेस ने आरक्षण की सीमा पर 50 फीसदी का कैप हटाने के साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे में हर वर्ग को लाने, भूमिहीन लोगों को प्लॉट देने और इन वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पद भरने का भी वादा किया है. इन वादों के सहारे पार्टी की रणनीति ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग को साधने की है. यही वो वर्ग भी है जो आर्थिक स्थिति के लिहाज से सबसे निचले तबके में आता है.
‘Y’ यानी युवाओं के लिए वायदे
कांग्रेस ने सत्ता में आने पर सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना को बंद करने का वादा किया है. पार्टी ने केंद्र सरकार के 30 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने, भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करने, सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करने के साथ ही हर डिप्लोमा होल्डर या कॉलेज स्नातक के लिए एक साल की पेड अप्रेंटिस लागू करने का वादा भी किया है. कांग्रेस ने 15 मार्च 2024 तक एजुकेशन लोन ब्याज सहित माफ करने के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने का वादा किया है.

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