कच्चातिवु पर सियासी कलह! PM मोदी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने समझाई 'क्रोनोलॉजी'

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कच्चातिवु द्वीप को लेकर कहा कि इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा गया है. जिन परिस्थितियों और संदर्भों में ये फैसले लिए गए, उन्हें नजरअंदाज कर कांग्रेस नेताओं को बदनाम किया जा रहा है. 1974 में उसी साल जब कच्चातिवु श्रीलंका का हिस्सा बन गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका को सौंपने के फैसले को लेकर आज कांग्रेस पर निशाना साधा था. इस मामले में कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा गया है. जिन परिस्थितियों और संदर्भों में ये फैसले लिए गए, उन्हें नजरअंदाज कर कांग्रेस नेताओं को बदनाम किया जा रहा है. 1974 में उसी साल जब कच्चातिवु श्रीलंका का हिस्सा बन गया. सिरिमा भंडारनायके-इंदिरा गांधी समझौते ने श्रीलंका से 6 लाख तमिल लोगों को भारत वापस लाने की अनुमति दी गई. एक ही कदम में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 6 लाख राज्यविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार और सम्मान सुरक्षित किया.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की जनता का ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बनाने के लिए एक RTI दायर की, जबकि महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर लाखों आरटीआई के सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और तेजी से उत्तर दिया जाता है. बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष बहुत आसानी से मीडिया के कुछ मित्रवत लोगों को सवालों के जवाब दे देते हैं, प्रधानमंत्री तुरंत इस मुद्दे को तूल देते हैं. ये किसी मैच फिक्सिंग की तरह है. 

बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते का जिक्र

जयराम रमेश ने कहा कि 2015 में मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 17,161 एकड़ भारतीय क्षेत्र छोड़ दिया गया, जबकि सिर्फ 7,110 एकड़ प्राप्त मिला. मतलब भारत का भूमि क्षेत्र 10,051 एकड़ कम हो गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर बचकाना आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक का समर्थन किया था.

देश की अखंडता के लिए खतरा चीनी PLA सेः जयराम

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की अखंडता के लिए वास्तविक खतरा पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्षेत्र पर चीनी PLA का अतिक्रमण है. उन्होंने कहा कि चीन को 'लाल आंख' दिखाने के वादे पर सत्ता में आए प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को यह घोषणा करके चीन को क्लीन चिट दे दी कि एक भी चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा है, जबकि भाजपा के अपने सांसदों ने हमारी भूमि पर चीनी घुसपैठ की पुष्टि की है.