एक है धारावी... कहानी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी-बस्ती की जो अब बनेगी 'मॉडर्न सिटी'
AajTak
करीब 600 एकड़ में फैले इस इलाके में आठ लाख से ज्यादा लोग रहते हैं. एक से दो लाख लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व ने इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक बना दिया है. धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम यानी झुग्गी है. मुंबई के बिल्कुल बीच में बसे इस इलाके को 'मिनी इंडिया' भी कहा जाता है, क्योंकि यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आकर प्रवासी बस गए हैं. धारावी सिर्फ एक बस्ती या इलाका नहीं, यह मुंबई की धड़कन है.
मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया का एक सच धारावी भी है. यहां घर को घर कहना भी शायद अतिश्योक्ति होगी, क्योंकि 10X10 फीट के एक मकान में सात-आठ लोगों का परिवार गुजारा करता है. बुनियादी सुविधाएं काश इस इलाके को छूकर निकली होतीं, बेहिसाब भीड़ और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों ने धरावी के लोगों की औसत आयु (60 साल) को देश की तुलना में दस साल कम कर दिया है. कहते हैं धारावी कभी नहीं सोती, यहां दिन-रात मशीनें चलती हैं, सुइयां भागती हैं और हथौड़े चलते हैं.
एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी
करीब 600 एकड़ से ज्यादा में फैले इस इलाके में आठ से दस लाख लोग रहते हैं. चार लाख लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व ने इसे दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक बना दिया है. साथ ही धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम यानी झुग्गी है. मुंबई के बिल्कुल बीच में बसे इस इलाके को 'मिनी इंडिया' भी कहा जाता है, क्योंकि यहां देश के अलग-अलग इलाकों से आए प्रवासी बस गए हैं. धारावी सिर्फ एक बस्ती या इलाका नहीं, यह मुंबई की धड़कन है.
अब धारावी की झुग्गियों को हटाकर इलाके को मॉडर्न सिटी बनाने के प्लान पर काम चल रहा. इसके लिए अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ है. इस डील के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 95,790 करोड़ रुपये की धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) के मास्टर प्लान को मंज़ूरी दे दी है. जनवरी 2025 से इस प्रोजेस्ट पर काम शुरू भी हो चुका है, जिसका मकसद जनवरी 2032 तक धारावी को एक आधुनिक और शहरी क्षेत्र में बदलना है. हालांकि इसे लेकर विवाद भी है और स्थानीय लोगों की चिताएं भी हैं.
धारावी का इतिहास
धारावी को साल 1880 के आसपास बसाया गया था, जब देश अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था. ब्रिटिश शासन ने मुख्य शहर से कारखानों और उद्योगों को हटाने के लिए धारावी को बसाया और रोजगार की तलाश में देशभर से मजदूर यहां आकर रहने लगे. लेकिन आज जिस मुंबई को हम जानते हैं वो कभी सात द्वीपों का एक समूह हुआ करती थी. 17वीं सदी तक इन द्वीपों पर पुर्तगालियों का कब्जा था. फिर पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रगैंजा की शादी ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई और पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई दहेज में दे दिया.
पंजाब में इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. यहां दर्जनों गैंग खुलेआम अपराध कर रहे हैं और पुलिस तथा सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं. मोहाली में गोल्डी बराड़ गैंग ने एसएसपी दफ्तर के बाहर दिनदहाड़े एक हत्या की हत्या कर दी, जिसने इस गंभीर स्थिति को उजागर किया है.
एनसीपी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे के अनुसार, अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच विलय को लेकर पिछले तीन-चार महीनों से बातचीत चल रही थी और यह लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी. स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह पर लड़ने तथा मर्जर की औपचारिक घोषणा की योजना भी बन चुकी थी.
दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.
अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.
संसद में देश की आर्थिक स्थिति का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है. 1948 में इसी दिन गांधीजी की हत्या कर दी गई थी.
जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.
हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर गुजरात में वापी के पास असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी. घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ ही घंटों में दो आरोपियों को दबोच लिया.
देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.