‘अमेरिका कौन होता है अनुमति देने वाला?’ रूसी तेल के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा

अमेरिकी सरकार द्वारा भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट देने की घोषणा के बाद विपक्ष ने पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक संप्रभु देश है या अमेरिका पर ‘आश्रित देश’ बन गया है. आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए हैं और देश के हितों को अमेरिकी हितों के सामने गिरवी रख दिया है.

नई दिल्ली: अमेरिकी सरकार द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि उसने भारत को 30 दिनों की अवधि के लिए रूसी तेल खरीदने की ‘अनुमति’ दी है,  कांग्रेस समेता अन्य विपक्षी दलों ने भी घोषणा की भाषा पर सवाल उठाए हैं. विपक्ष ने पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक संप्रभु देश है या अमेरिका पर ‘आश्रित देश’ (vassal state) बन गया है.

विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए हैं और देश के हितों को अमेरिकी हितों के सामने गिरवी रख दिया है.

एक बयान में अमेरिकी ट्रेज़री सचिव स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि, ‘वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए ट्रेज़री विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है.’

कांग्रेस ने अपने बयान में कहा, ‘नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां अब यह तय अमेरिका कर रहा है कि भारत तेल कहां से खरीद सकता है और कहां से नहीं.’

कांग्रेस ने कहा, ‘यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार नहीं ले रही है. आज देश के नागरिक पूछ रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है भारत को तेल खरीदने की ‘अनुमति’ देने वाला? हम किसी देश के गुलाम नहीं हैं; हम एक संप्रभु और स्वतंत्र देश हैं. लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका से यह सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि वे पूरी तरह समझौता कर चुके हैं और देश को अमेरिकी हितों के सामने गिरवी रख चुके हैं.’

इससे पहले गुरुवार को स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर कहा था कि यह एक ‘अल्पकालिक उपाय’ है.