
Uniform Civil Code पर मोदी सरकार क्या कदम उठाने जा रही? किरन रिजिजू ने दिया जवाब
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Modi Government Uniform Civil Code: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जवाब देते हुए कानून मंत्री किरन रिजिजू ने बताया कि सरकार इस मामले को 22वें विधि आयोग को सौंप सकती है.
Modi Government Uniform Civil Code: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एजेंडे में शामिल रही समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार का प्लान क्या है? इस बारे में कानून मंत्री किरन रिजिजू ने बताया है. रिजिजू ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला लॉ कमीशन के पास भेजा जा सकता है.

मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं और तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. बीएमसी की सत्ता में 25 साल बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है. भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा और पार्टी सिर्फ 24 सीटों तक सिमट गई.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है. ऊंची चोटियां लगातार बर्फ की सफेद चादर से ढकने लगी हैं. इस बार बर्फबारी में विलंब होने के बावजूद अक्टूबर महीने में कई इलाकों में पहली बार बर्फ गिरी थी और अब हिमपात जारी है. पहाड़ों पर यह बर्फबारी मौसम के ठंडा होने का संकेत है और यहां के प्राकृतिक नज़ारों को और भी खूबसूरत बनाती है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे, जहां वह दूषित पानी पीने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात करेंगे फुल स्टॉप इस दौरे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तीखा हमला बोला है. सीएम ने राहुल गांधी पर 'लाशों पर राजनीति' करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पर सवाल उठाए हैं.

आज नेशनल स्टार्टअप डे देश के उन नए उद्यमियों को समर्पित है, जिन्होंने अपने आईडिया, मेहनत और सरकार की आर्थिक मदद के बल पर बड़ी कंपनियां बनाई हैं. ये कंपनियां न केवल रोजगार प्रदान कर रही हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं. स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च हुए 10 साल हो चुके हैं, और अब देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं. पिछले साल 50 हजार नए स्टार्टअप खुले, यानी दिन में औसतन 137 स्टार्टअप्स शुरू हुए. आज देश में कुल 2 लाख 9 हजार रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिनमें लाखों लोग काम कर रहे हैं.

आज दस्तक देंगे केंद्र सरकार के उस फैसले पर, जिसने बिहार के हजारों परिवारों के सिर पर छटनी की छुरी लटका दी है. आज हम बिहार के उन परिवारों का दर्द देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी तक पहुंचाएंगे. आज हम बिहार के उन परिवारों की आवाज बन कर जिम्मेदारों को बेरोजगार होने के डर की आपबीती सुनाएंगे. सवाल दस या सौ का नहीं बल्कि हजारों लोगों का है, बीमारू राज्य माने जाने वाले बिहार में लगे उद्योगों की तालेबंदी का है, सवाल बिहार में सर कारी फरमान से मजबूरी में हजारों लोगों के पलायन के संकट का है.








