Rule Change: म्यूचुअल फंड से लेकर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट तक, आज से हो रहे हैं ये 6 बड़े बदलाव
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नए महीने की शुरुआत के साथ ही हमारी वित्तीय और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कई चीजों में बदलाव हुआ है. एक अक्टूबर से कुछ ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो आपके खर्च से जुड़े हैं. इसलिए अगर आपने अभी तक कुछ जरूरी काम नहीं निपटाए हैं, तो इसे तुरंत निपटा लीजिए.
आज से अक्टूबर (October) महीने की शुरुआत हो गई है. नए महीने की शुरुआत के साथ ही हमारी वित्तीय और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कई चीजों में बदलाव हुआ है. बदलाव के नए नियम आज से लागू हो जाएंगे. इनमें क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से लेकर सरकारी स्कीम्स (Saving Schemes) के नियमों में हुए बदलाव तक शामिल हैं. साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ बदलाव आज से लागू हो गया है. एक अक्टूबर से कुछ ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो आपके खर्च से जुड़े हैं. इसलिए अगर आपने अभी तक कुछ जरूरी काम नहीं निपटाए हैं, तो इसे तुरंत निपटा लीजिए.
सेविंग स्कीम पर मिलेगा अधिक ब्याज
केंद्र सरकार (Central Government) ने स्मॉल सेविंग स्कीमों (Small Saving Schemes) में निवेश करने वालों बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने तीसरी तिमाही के लिए इन योजनाओं पर नई ब्याज दरें जारी की हैं, जो एक अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगी. नई दरों के अनुसार, पोस्ट ऑफिस (Post Office) में तीन साल के लिए जमा राशि पर अब 5.8 फीसदी का ब्याज मिलेगा. दो वर्ष की जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर को 5.5 फीसदी से बढ़ाकर 5.7 फीसदी कर दिया गया है. वहीं, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) पर अब 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा.
किसान विकास पत्र में निवेश करने वालों के लिए दो बदलाव हुए हैं. इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज दर में बढ़ोतरी के साथ किसान विकास पत्र के मैच्योरिटी पीरियड को कम कर दिया गया है. किसान विकास पत्र स्कीम में निवेश करने वालों को अब जमा पर 7.0 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा. वहीं, ये स्कीम 124 महीने के बजाय अब 123 महीने में ही मैच्योर होगी. मंथली इनकम अकाउंट स्कीम पर मिलने वाले ब्याज दर को 6.6 फीसदी से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है.
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन
म्यूचुअल फंड निवेश करने वालों को अब नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है. बाजार नियामक सेबी (SEBI) के अनुसार, ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक घोषणापत्र भरना होगा, जिसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी. एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को निवेशक की जरूरतों के अनुसार ऑनलाइन या हार्ड कॉपी फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन देना होगा.
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