Indian Railways: कोरोना काल में कई ट्रेनें रद्द, रेलवे चलाएगा 7 समर स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट
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Indian Railways: रेलवे ने यात्रियों की कमी के चलते कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है. रेलवे ने रद्द की गई ट्रेनों की सूची भी जारी की है. वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली से कई समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया है. यहां देखें पूरी लिस्ट.
Indian Railways: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों के लिए ट्रेन चला रहा है. हालांकि, कई राज्यों में लगे छोटे-छोटे लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई थी. लेकिन अब कई ट्रेनों को रेलवे द्वारा रद्द किया जा रहा है. पूर्व मध्य रेलवे से यात्रियों की संख्या में निरंतर कमी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए वर्तमान में पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में चलाई जा रही 23 जोड़ी मेमू/ डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है. 7 Summer Special trains (single side trips) to be run by Northern Railways to facilitate the passengers pic.twitter.com/1Vrj2P0D1r पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की कमी के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने रद्द की गई ट्रेनों की सूची भी जारी की है.
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मुंबई कांग्रेस के नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर रहबर खान ने बीएमसी चुनाव के बाद पार्टी की रणनीति और शहर के अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने करोड़ों रुपये का गबन किया है और जनता को दिखाने के लिए केवल दिखावटी कार्य हो रहे हैं. देखें वीडियो.
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भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को अपना 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है. सोमवार को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंच पर उन्हें निर्वाचन पत्र सौंपा गया. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद थे. पीएम मोदी ने नितिन नबीन को बधाई देते हुए कहा कि वे उनके बॉस हैं और अब वे सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. देखें PM मोदी के संबोधन की बड़ी बातें.
फोन टैपिंग मामले में पूर्व मंत्री हरीश राव से पूछताछ जारी है. बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर सख्त टिप्पणी की है और उन्हें घेरा है. केटीआर का कहना है कि इस मामले में कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठते हैं और इससे राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है.
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CBFC ने दावा किया कि उन्हें काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया जबकि नियमों के अनुसार इसे 4 से 8 हफ्ते तक का समय मिलना चाहिए. कोर्ट अब इस बात पर विचार करेगा कि निचली अदालत में CBFC को उचित सुनवाई का अवसर मिला था या नहीं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.
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