EXCLUSIVE: 10 साल बाद फिर मेयर चुनाव पर संकट के बादल, मामले से जुड़े हैं कई बड़े पेच

26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि देश भर में आम चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है. ऐसे में अगर चुनाव होता है तो वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा. दिल्ली नगर निगम एक्ट के एक्सपर्ट सुरेंद्र का कहना है कि ये एक संवैधानिक संकट की तरह है. हालांकि, डीएमसी एक्ट में इस तरह की सिचुएशन का कोई वर्णन नहीं मिलता है.

अगले हफ्ते 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव घोषित है तो इसी दिन आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. दिल्ली में 25 मई को आम चुनाव के लिए वोट पड़ेगा. उससे पहले ही आप शासित दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी और आमहापौर व उपमहापौर पद के चुनाव है. आम आदमी पार्टी से महेश खिंची (मेयर) रविन्द्र भारद्वाज ने डिप्टी मेयर के लिए नामंकन किया तो बीजेपी की ओर से किशन लाल (मेयर) और डिप्टी मेयर को तौर पर नीता बिष्ट ने पर्चा भरा है.

26 अप्रैल को होने वाले महापौर व उप महापौर पद के लिए 18 तारीख को AAP और BJP के 6 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है. अब मेयर चुनाव को लेकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. ऐसे में 26 अप्रैल को मेयर चुनाव होगा या नहीं एमसीडी अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं.आइए जानते हैं इस मामले से जुड़े कुछ दिलचस्प पेच हैं... 

आम चुनाव 2024 से देश भर में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव परिणाम का वोटर्स को प्रभावित कर सकता है. विजयी घोषित दल के पक्ष में लहर है ऐसा संदेश क्या नहीं जाएगा? ऐसा हुआ तो क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा.

दिल्ली नगर निगम एक्ट के एक्सपर्ट सुरेंद्र का कहना है कि ये एक संवैधानिक संकट की तरह है हालांकि, डीएमसी एक्ट में इस तरह की सिचुएशन का कोई वर्णन नहीं मिलता है. विजयी घोषित होगा क्या उस दल के पक्ष में यह संदेश नहीं जाएगा कि इस पार्टी के पक्ष में लहर है.

निगम सूत्रों का कहना है की मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली. साल 2014 में निगम ने मंजूरी ली थी जिसमें आयोग ने आम चुनाव के बाद चुनाव की प्रक्रिया करने की बात कही थी साथ ही यह कहा था कि कोई नई घोषणा इसमें नहीं हो सकती है. निगम से जुड़े सूत्रों का कहना है 8 अप्रैल को दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त को NOC के लिए फाइल भेजी गई थी. अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इसका जवाब नहीं आया है.

चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी मौजूदा मेयर शैली ओबेरॉय ही होगीं या फिर कोई दूसरा पार्षद होगा और मुख्यमंत्री के जेल में रहने की स्थिति में यह फाइल एलजी के पास कैसे जाएगी ये अभी तक पीठासीन अधिकारी के लिए एलजी को फाइल जाने का परंपरागत रूट तय है. फाइल दिल्ली नगर निगम से होते हुए दिल्ली सरकार में शहरी विकास सचिव फिर मुख्य सचिव और फिर शहरी विकास मंत्री के बाद सीएम के पास जाती है.