उपभोक्ता शिकायतों के निपटारे में आंध्र प्रदेश नंबर-1, तेलंगाना सबसे पीछे: रिपोर्ट
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में शीर्ष स्थान पर है जबकि तेलंगाना सबसे नीचे है. रिपोर्ट के मुताबिक, बीमा, बैंकिंग और आवास से जुड़ी शिकायतें ज्यादा हैं. 2025 तक कई राज्यों में उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष पद खाली हैं और कई मामले लटके हुए हैं.
उपभोक्ताओं की शिकायतों के जल्द, सटीक और संतोषजनक हल में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर रहा. वहीं, इस मामले में तेलंगाना सबसे पीछे रहा. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है.
इस रिपोर्ट के मुताबिक छोटे राज्यों में मेघालय अव्वल और हिंसाग्रस्त मणिपुर सबसे नीचे रहा. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल के हाथों जारी हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर उपभोक्ताओं की शिकायत बीमा, बैंकिंग और आवास से जुड़ी रहीं.
राज्य के उपभोक्ता आयोगों में औसतन 35 फीसदी मामले और शिकायतें तीन साल से ज्यादा समय से लटकी हैं. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2025 में राज्य उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के आधे से ज्यादा पद अरसे से खाली ही पड़े हैं.
इस रिपोर्ट की मानें तो 20 में से 10 राज्य उपभोक्ता आयोगों में 2021 से 25 के बीच सभी पांच सालों में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति रही. राष्ट्रीय तौर पर केस निपटान दर 2020 में 50% से बढ़कर 2023 में 108% और 2024 में 98% रही. वहीं, 19 में से 16 राज्य आयोगों ने अध्यक्ष या सदस्यों के पद पर एक महिला होने के कानून का पालन किया.
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21 राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों SCDRCs में 2021-22 से 2024-25 के बीच बजट आवंटन 52% बढ़कर 201.9 करोड़ रुपए हो गया. सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों को लेकर रिपोर्ट कहती है कि 2025 में देश भर के 775 जिलों के लिए सिर्फ 685 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग मौजूद थे.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में शीर्ष स्थान पर है जबकि तेलंगाना सबसे नीचे है. रिपोर्ट के मुताबिक, बीमा, बैंकिंग और आवास से जुड़ी शिकायतें ज्यादा हैं. 2025 तक कई राज्यों में उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष पद खाली हैं और कई मामले लटके हुए हैं.
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