CAA, तीन तलाक, UCC और अब वक्फ बिल... मुस्लिम समाज से जुड़े वो फैसले जहां तीव्र विरोध के बावजूद अडिग रही मोदी सरकार

2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे बड़े फैसले लागू किए हैं जिससे मुस्लिम समुदाय सीधे प्रभावित हुआ है. CAA, तीन तलाक उन्मूलन, यूसीसी का सवाल और अब वक्फ बिल ऐसे ही फैसले हैं. इन सभा मामलों में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने कहा कि ये उनके धार्मिक मामलों में दखल है और मजहबी पहचान पर हमला है. लेकिन सरकार ने इसे प्रगतिशील और वक्त की जरूरत बताया.

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), तीन तलाक का खात्मा और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की दिशा में बढ़ते कदम, 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं, जो मुस्लिम समाज से सीधे तौर पर जुड़े हैं. नरेंद्र मोदी सरकार के इन फैसलों ने व्यापक बहस, समर्थन और विरोध को जन्म दिया. CAA के खिलाफ तो देश के कुछ राज्यों में तो हिंसक विरोध भी हुआ. कई लोगों की जानें भी गईं. 

देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार के इन फैसलों को धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान पर खतरा बताया. इसे धार्मिक मामलों में सरकार और सरकारी तंत्र का ओवररीच कहा गया. लेकिन मोदी सरकार ने इन्हें समय और परिस्थिति के अनुरुप लिया गया प्रगतिशील फैसला बताया. सरकार ने तर्क दिया कि ये फैसले सुधार और समानता की दिशा में बढ़ाए गए कदम हैं. 

तीन तलाक उन्मूलन

तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 28 दिसंबर, 2017 को लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 पेश किया था. बीजेपी ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य तीन तलाक को अवैध घोषित करना था. यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें उनके पतियों द्वारा मनमाने ढंग से तलाक दिए जाने से बचाने के लिए था. 

विधेयक में ऐसा करने वाले शौहर के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया था, जिसके बाद सरकार ने इसे आपराधिक बनाने के लिए कानून बनाया. ये बिल जुलाई 2019 में कानून बना. 

तब मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का तीव्र विरोध किया था.