
Bharat Taxi: दिल्ली में रोजाना 5,500 राइड... 1.4 लाख रजिस्टर्ड ड्राइवर! जानें आपके शहर में कब पहुंचेगी भारत टैक्सी
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Bharat Taxi को लेकर सरकार का दावा है कि, कोऑपरेटिव मॉडल पर बेस्ड इस कैब सर्विस में ड्राइवरों को पूरा फेयर मिलेगा. भारत टैक्सी को ओला-उबर जैसी प्राइवेट कैब सर्विस प्रोवाइडर्स के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.
Bharat Taxi Fare and Official App: देश की राजधानी दिल्ली में नई सरकारी कैब सर्विस Bharat Taxi की शुरुआत हो चुकी है. कोऑपरेटिव मॉडल पर बेस्ड भारत टैक्सी ने अपने सॉफ्ट लॉन्च में ही लोगों और ड्राइवरों का भरोसा जीत लिया है. अब इस सरकारी टैक्सी सर्विस को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है. ताकि देश के अन्य राज्यों में भी लोगों को किफायती राइड की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.
सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, भारत टैक्सी को जनवरी के अंत तक दिल्ली और अन्य शहरों में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया जाएगा. दिसंबर की शुरुआत में हुए पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इस सेवा को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसी उत्साह को देखते हुए सरकार ने अब इसके फुल लॉन्च का फैसला लिया है. इसके बाद इसे अन्य शहरों में भी शुरू करने की योजना है.
भारत टैक्सी को 2 दिसंबर 2024 को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था. सहकारिता मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी पंकज कुमार बंसल ने पीटीआई को दिए अपने बयान में बताया कि, "सॉफ्ट लॉन्च के दौरान इस सेवा को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. हर दिन औसतन करीब 5,500 राइड्स दर्ज की जा रही हैं, जिनमें से लगभग 4,000 राइड्स एयरपोर्ट से और 1,500 राइड्स शहर के अन्य इलाकों से होती हैं. इसमें कैब, ऑटो और बाइक तीनों सेवाएं शामिल हैं."
भारत टैक्सी ऐप पर अब तक 1.4 लाख से ज्यादा ड्राइवर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. यह आंकड़ा बताता है कि ड्राइवर इस सहकारी मॉडल को पसंद कर रहे हैं. खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों को किसी तरह का कमीशन नहीं देना होता है. सरकार ने पहले ही कहा था कि, इस कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस में ड्राइवरों को उनके हक का पूरा पैसा मिलेगा.
सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड को देश की 8 बड़ी सहकारी संस्थाओं के सहयोग से ऑपरेट किया जा रहा है. इनमें अमूल, इफको, कृभको, नाफेड, एनडीडीबी, एनसीईएल, एनसीडीसी और नाबार्ड शामिल हैं. कंपनी के बोर्ड में ड्राइवरों के दो निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिससे ड्राइवरों के जरूरत की बातें या उनकी डिमांड सीधे सरकार तक पहुंचती है.
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