7280 करोड़ के रेयर अर्थ प्लान से चीनी वर्चस्व तोड़ पाएगा भारत? ये हैं फैक्ट्स

भारत ने 7,280 करोड़ रुपये की एक योजना का ऐलान किया, जिसके तहत देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का उत्पादन शुरू किया जाएगा, ताकि चीन की एकाधिकार वाली सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके.

21वीं सदी में दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है. विज्ञान के जरिये दुनियाभर में तेजी से विकास हो रहा है. इस विकास में 'रेयर अर्थ मैग्नेट्स' अहम भूमिका निभाता है. अमूमन यह लोगों को तो दिखाई नहीं देता है. लेकिन, ये आपके इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर हर इलेक्ट्रिक उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है.

यहां तक ही नहीं, आसमान में जो F-35 लड़ाकू विमान गरजते नज़र आते हैं वो भी इसी का कमाल है. इन सभी चीजों में एक चीज़ कॉमन है, वो है - रेयर अर्थ मैग्नेट्स. 

दुनिया का विकास अगले चरण में कितना होगा यह इसी चीज़ पर निर्भर कर ही है. भारत अभी विकासशील देश है और आने वाले दो दशक में विकसित देश बनने की राह पर चल रहा है. 

भारत के विकास को और मज़बूती देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया है. 

फ़िलहाल दुनिया में रेयर अर्थ मैग्नेट्स के उत्पादन पर ड्रैगन यानि चीन का लगभग एकाधिकार है. बीजिंग दुनिया के 90 फीसदी बाज़ार को नियंत्रित करता है और इसकी ताक़त का इस्तेमाल कई मायनों में करता है. चीन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल भू-राजनीतिक फायदा के लिए करता है. 

भारत सरकार की ओर से यह 7,280 करोड़ की योजना ऐसा लाया गया जब हाल में ही चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर सख्ती बरती और इसके निर्यात पर कड़े नियम लागू कर दिए. इसकी वजह से भारत समेत पूरी दुनिया के लिए आने वाले समय में इसकी आपूर्ति में चुनौतियां बढ़ने वाली हैं.