
22 ज़िलों में कोविड-19 के दैनिक मामले बढ़े, कह नहीं सकते कि दूसरी लहर ख़त्म हो गई: सरकार
The Wire
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश के इन 22 ज़िलों में से सात केरल, दो महाराष्ट्र और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में हैं. नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा कि यह कहना ग़लत होगा कि कोविड-19 वायरस की दूसरी लहर समाप्त हो गई है. हो सकता है कि हम थक गए हो, लेकिन यह वायरस नहीं थका. इस हल्के में नहीं लिया जा सकता.
नई दिल्लीः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश के सात राज्यों के 22 जिलों में कोरोना के दैनिक मामलों में वृद्धि हुई है, जो चिंताजनक है. इनमें सात जिले केरल, दो महाराष्ट्र और बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों में हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवादादाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘देश में ऐसे 22 जिले हैं, जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. बीते चार हफ्तों में इन जिलों में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. यह वृद्धि चिंताजनक है, जिस पर हम राज्यों के साथ चर्चा करनी जारी रख रहे हैं.’ इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के अलप्पुझा, कोट्टायम, मलप्पुरम, त्रिशूर, वायनाड, एर्नाकुलम और पथनमथिट्टा जिलों में कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. वहीं, मणिपुर के चंदेल, चूराचंद्रपुर, इम्फाल पूर्व, नोनी और थोम्बल में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली. मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स, साउथ-वेस्ट खासी हिल्स और साउथ-वेस्ट गारो हिल्स के साथ अरुणाचल प्रदेश के पापुम परे, लोहित, पश्चिम सियांग, असम के नलबारी और त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा में भी इसी तरह कोरोना के दैनिक मामले बढ़ रहे हैं.
यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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