2018 से दलितों पर हमले के क़रीब 1,89,000 मामले दर्ज किए गए: केंद्र
The Wire
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने संसद में एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले चार वर्षों में दलित समुदाय के ख़िलाफ़ अपराध के कम से कम 1,89,945 मामले दर्ज किए गए हैं.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले चार वर्षों में दलित समुदाय के खिलाफ अपराध के कम से कम 1,89,945 मामले दर्ज किए गए हैं.
हिंदु्स्तान टाइम्स के मुताबिक, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद गिरीश चंद्र द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने 2018 के बाद से दलितों पर हमलों की घटनाओं के आंकड़े मांगे थे और सरकार से पूछा था कि क्या ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र है.
जवाब में मिश्रा ने कहा कि एनसीआरबी, जो अपने प्रकाशन ‘क्राइम इन इंडिया’ में अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है, ने एक रिपोर्ट बनाई थी जो 2021 में प्रकाशित हुई थी और डेटा इसी संदर्भ में था.
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यद्यपि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के मामले पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होते हैं, गृह मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परामर्श जारी करता रहा है.
यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
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वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.
मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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