
1 मई से 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन मुश्किल, विपक्षी दलों की 4 राज्य सरकारों ने खड़े किए हाथ
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कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरे चरण एक मई से शुरू हो रहा है, जिसके तहत 18 साल से ऊपर वाले उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा. वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर पंजाब, राजस्थान, छतीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य सरकारों ने सवाल खड़े किए हैं.
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में एक मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे. इस चरण के लिए 18 साल और उससे ऊपर की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन इस अभियान के शुरू होने के पहले ही कई राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं. कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर पंजाब, राजस्थान, छतीसगढ़ और झारखंड जैसी राज्य सरकारों ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि वैक्सीन शॉर्टेज होने की वजह से दिक्कत हो गई है. ऐसे में गैर-बीजेपी शासित राज्यों में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण कैसे शुरू होगा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि 1 मई से 18 साल और उसके ऊपर के लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन महज दो दिनों में सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार ने दोनों वैक्सीन उत्पादन को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है. हमलोग उनसे वैक्सीन नहीं खरीद सकते. इसके बावजूद हमलोग पेय करने को तैयार हैं. केंद्र सरकार को यह वैक्सीन कांग्रेस शासित प्रदेश को भी आवंटित करनी चाहिए.
दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड की पात्रता सीमा बढ़ाकर वार्षिक पारिवारिक आय 1.20 लाख रुपये कर दी है, जिससे लंबे समय से खाद्य सुरक्षा से वंचित गरीब परिवारों को राहत मिलेगी. नए नियमों के तहत आय प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा, सेल्फ वेरिफिकेशन खत्म किया गया है और संपत्ति, आयकर, सरकारी नौकरी, चार पहिया वाहन व अधिक बिजली खपत वालों को योजना से बाहर रखा गया है.

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शिवसेना के नए चुने गए सभी 29 कॉर्पोरेटर मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में एकत्रित हैं. यहाँ पर शिवसेना ने बीएमसी में ढाई साल मेयर बनाए जाने की मांग उठाई है. पार्टी चाहती है कि बीजेपी और शिवसेना, दोनों के कॉर्पोरेटर मेयर पद पर बारी-बारी से ढाई-ढाई साल तक कार्य करें. इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति के मेयर बनने की इच्छा जताई है.

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