हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक सरकार करा रही है मुस्लिम छात्राओं की गिनती: रिपोर्ट

कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने बताया है कि हर दिन मीडिया में आ रहीं ख़बरों में हिजाब पर रोक के चलते घर वापस भेजी गईं छात्राओं की संख्या अलग-अलग बताई जा रही है. हमारा उद्देश्य यह देखना है कि क्या विद्यार्थी वास्तव में इस मुद्दे से प्रभावित हैं या पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं.

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों की सही संख्या पता करने की कवायद शुरू की है.

इस संबंध में डेक्कन हेराल्ड अखबार ने अपनी रिपोर्ट में निजी कॉलेजों के प्रशासनिक प्रमुखों और सरकारी अधिकारियों के हवाले से राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी है और बताया है कि सरकार विशेष तौर पर पहली से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पता लगाने की कोशिश कर रही है.

कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इस अखबार को बताया कि मीडिया में रोजाना छप रही खबरों से सही ढंग से निपटने के लिए छात्रों की सही संख्या पता लगाई जा रही है.

कर्नाटक फिलहाल मुस्लिम छात्राओं द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने को लेकर हुए विवाद से घिरा हुआ है और यह मुद्दा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है. विवाद की शुरुआत तब हुई, जब उडुपी के एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेज की छात्राओं को हिजाब पहनकर आने के चलते कक्षा में आने से रोक दिया था, जिससे राज्यभर में आक्रोश के बीच विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए.