हिजाब मामले में टीवी बहस को सांप्रदायिक रंग देने पर एनबीडीएसए ने न्यूज़18 पर जुर्माना लगाया
The Wire
न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने न्यूज़18 इंडिया पर 6 अप्रैल को प्रसारित हुए शो के ख़िलाफ़ दर्ज शिकायत पर सुनवाई करते हुए चैनल से इसे हटाने को कहा है. शो के एंकर अमन चोपड़ा को लेकर अथॉरिटी ने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर बहस कैसे कराएं, इसके लिए चैनल अपने एंकरों को ट्रेनिंग दे.
नई दिल्ली: न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने बुधवार को न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और चैनल को निर्देश दिया कि वह कर्नाटक के हिजाब प्रतिबंध पर एंकर अमन चोपड़ा द्वारा किए एक शो को हटाए.
न्यूजलॉन्ड्री के मुताबिक, एनबीडीएसए ने कहा कि चोपड़ा ने आचार संहिता और प्रसारण मानकों के ‘घोर अनादर’ किया था और न्यूज इंडिया को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बहस कैसे कराएं, इस संबंध में अपने एंकरों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने की सलाह दी जाती है.
यह आदेश इंद्रजीत घोरपड़े नाम के व्यक्ति द्वारा 10 अप्रैल को दर्ज कराई गई शिकायत पर आया है. जिस शो पर सवाल उठ रहे हैं, वो 6 अप्रैल को प्रसारित हुआ था. घोरपड़े का आरोप था कि चोपड़ा ने मुस्लिम छात्राओं का ‘हिजाबी गैंग’ और ‘हिजाबवाली गज़वा गैंग’ के तौर पर उल्लेख किया था और ऐसा झूठे आरोप लगाए थे कि उन्होंने दंगों का सहारा लिया था.
घोरपड़े ने शो में शामिल हुए मेहमानों (पैनलिस्टों) द्वारा दिए गए बयानों को भी सूचीबद्ध किया और कहा कि चोपड़ा ने ऐसे सवाल पूछे जिनका अर्थ निकलता था कि मुस्लिम लोग भारत में सुरक्षित हैं और वह भारत है जो मुस्लिम समुदाय से खतरे में हैं.
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वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.
मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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