
हरियाणा: पंचकुला भूखंड केस में भूपिंदर हुड्डा, एजेएल के ख़िलाफ़ लगे आरोप हाईकोर्ट ने ख़ारिज किए
The Wire
पंचकुला में एक भूखंड के कथित अवैध पुनर्आवंटन के मामले में भूपिंदर हुड्डा और नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के ख़िलाफ़ आपराधिक आरोपों को रद्द करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से उनके ख़िलाफ़ प्रथमदृष्टया केस भी नहीं बनता है और उनके ख़िलाफ़ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है.
नई दिल्ली: हरियाणा के दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार (25 फरवरी) को पंचकुला में एक भूखंड के कथित अवैध पुनर्आवंटन के मामले में उनके और नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के ख़िलाफ़ आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में भूपिंदर हुड्डा और एजेएल द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से याचिकाकर्ताओं के ख़िलाफ़ प्रथमदृष्टया मामला भी नहीं बनता है और उनके ख़िलाफ़ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है.
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल, 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए थे.
इस संबंध में न्यायधीश ने टिप्पणी की, ‘अभियोजन जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा…याचिकाकर्ताओं को बरी किया जाता है.’
गौरतलब है कि यह मामला, जिसे पहली बार राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा 2016 में दर्ज किया गया था, भाजपा शासन के दौरान 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था.
एफआईआर दर्ज होने के समय अब दिवंगत नेता मोती लाल वोरा एजेएल के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी शेयरधारकों में शामिल थे. इस अख़बार की शुरुआत 1938 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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