
हरियाणा: अवैध खनन की जांच कर रहे डीएसपी को ट्रक ने कुचला, अस्पताल में मौत
The Wire
हरियाणा के नूह ज़िले के तावड़ू में तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध पत्थर खनन की जांच कर रहे थे, जब एक डंपर ट्रक ने उन्हें कुचल दिया. डीएसपी सिंह वर्ष 1994 में बतौर सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे और चार महीने में रिटायर होने वाले थे.
इस घटना की निंदा करते हुए सिरसा से भाजपा सांसद ने कहा कि यह खनन माफिया द्वारा ‘निर्मम हत्या’ है और इसकी जांच होनी चाहिए.
उन्होंने दिल्ली में संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की इस तरह से हत्या स्वीकार्य नहीं है. राज्य में आपराधिक तत्वों को स्पष्ट संदेश देने के लिये प्रदेश सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.’
बृजेंद्र सिंह ने कहा, ‘अगर एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या होती है तो स्पष्ट है हरियाणा में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाएंगे. यह संगठित अपराध जैसा मामला लगता है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए.’
हरियाणा में भाजपा-जननायक जनता पार्टी (जजपा) गठबंधन सत्ता में है.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

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